नेवासा तालुक्यातील खार्या पाण्याच्या पट्ट्यातील 18 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी
सोनई (वार्ताहर)- गेल्या सुमारे महिनाभरापासून बंद ठेवण्यात आलेली सोनई-करजगाव पाणी योजना पूर्ववत सुरू ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी दिल्याने खार्या पाण्याच्या पट्ट्यातील नेवासा तालुक्यातील 18 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
आमदार शंकरराव गडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. राज देवढे पाटील यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली होती. योजनेची कामे अर्धवट ठेवून ती जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने या योजनेतून पाणीपुरवठा बंद केला होता.
यासंदर्भात गुरुवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व जीवन प्राधिकरणला या योजनेचा गेल्या महिनाभरापासून बंद ठेवलेला पाणीपुरवठा त्वरीत सुरू करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती अॅड. देवढे पाटील यांनी दिली आहे. त्यामुळे 16 नोव्हेंबरपासून अचानक बंद करण्यात आलेली ही पाणी योजना पूर्ववत सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतची हकीकत अशी की, शासनाने दिलेल्या मंजुरीनुसार योजनेची कामे पूर्ण झाल्यावर योजना वर्षभर जीवन प्राधिकरणने चालविण्याची व त्यानंतर ती जिल्हा परिषदेने हस्तांतर करुन घेण्याची तरतूद होती.
योजनेचे काम पूर्ण करण्याची मुदत उलटून गेल्यानंतरही अनेक कामे अपूर्ण असल्याच्या तक्रारी संबंधित गावांच्या सरपंचांनी केल्या होत्या. नियोजित वाड्यावस्त्यांवर पाणी पोहचत नव्हते तर ज्या गावांनी लोकवर्गणी भरली नाही त्यांनाही अनाधिकृतरित्या पाणी दिले जात असल्याने खर्या लाभधारकांना कमी दाबाने पाणी मिळत असल्याच्या तक्रारी निर्माण झाल्या. योजनेची कामे अपूर्ण असतानाही ठेकेदाराला सर्व रक्कम अदा तर करण्यात आलीच परंतु संबंधित ग्रामपंचायतींना पाणी पट्टीची बिले पाठविण्यात आली होती.
त्याचबरोबर अशाच अवस्थेत ही योजना ग्रामपंचायतींनी हस्तांतरित करुन घ्यावी म्हणून संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून दबाव आणला जात असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा परिषद सदस्य सुनील गडाख यांनी हा प्रश्न जिल्हा नियोजन समितीत मांडला होता. त्यावर जिल्हाधिकार्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अतिरिक्त कार्यकारी अधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यिय चौकशी समिती नेमली होती. या समितीनेही काम अपूर्ण असल्याचा निर्वाळा देऊन अशा स्थितीत हस्तांतर करता येणार नाही असा अहवाल जिल्हाधिकार्यांना दिला होता.
मात्र असे असतानाही जीवन प्राधिकरणच्या अधिकार्यांनी आडमुठेपणाची भुमिका घेऊन योजना हस्तांतरित करण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर करत दि.1 जुलै पासून या योजनेचा पाणीपुरवठा बंद केला होता. जीवन प्राधिकरणच्या या आडमुठ्या धोरणाविरोधात आमदार शंकरराव गडाख यांच्या नेतृत्वाखाली योजनेच्या लाभधारकांनी सोनई व अहमदनगर येथे आंदोलने केली. आंदोलनाच्या रेट्यामुळे प्राधिकरणच्या अधिकार्यांनी योजना सुरु करत पाणीपुरवठा सुरु असल्याचे उच्च न्यायालयातही सांगितले.
मात्र आश्वासन दिल्याप्रमाणे गेल्या चार महिन्यांत अर्धवट सोडलेली कामे तर पूर्ण केलीच नाहीत पण हस्तांतरणासाठी पुन्हा दि. 16 नोव्हेंबरपासून योजनेचा पाणीपुरवठा खंडीत केला. न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत जीवन प्राधिकरणकडून निधीची अडचण मांडल्यावर जीवन प्राधिकरण ही राज्य सरकारचीच यंत्रणा असल्याने व ती शासनाची जबाबदारी असल्याचे नमूद करुन न्यायालयाने पाणीपुरवठा त्वरीत सुरु करण्याचे आदेश दिले.
जीवन प्राधिकरणकडून कामे पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दाखल झाले असून जिल्हा परिषदेने मात्र वेगळी भुमिका मांडली असल्याने जिल्हाधिकार्यांनी त्याची शहानिशा करुन स्वतः लक्ष घालावे व योजना त्वरीत सुरु करुन दि. 8 जानेवारीला तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल आमदार शंकरराव गडाख यांनी समाधान व्यक्त करुन बंद पडलेला पाणीपुरवठा लवकरात लवकर सुरु होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने शैलेश ब्रम्हे यांनी युक्तीवाद केला. तसेच राज्य शासन व जिल्हाधिकार्यांच्या वतीने सरकारी वकील एस. जी. कार्लेकर यांनी बाजू मांडली. तर जीवन प्राधिकरणच्या वतीने डी. पी. बक्षी व जिल्हा परिषदेच्या वतीने पी. पी. कोठारी यांनी युक्तीवाद केला.
जिल्हाधिकार्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार
न्यायालयाने पाणीपुरवठा त्वरीत सुरू करण्याचे आदेश दिले. जीवन प्राधिकरणकडून कामे पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दाखल केले. जिल्हा परिषदेने मात्र वेगळी भूमिका मांडल्याने जिल्हाधिकार्यांनी त्याची शहानिशा करून स्वतः लक्ष घालावे व योजना त्वरीत सुरू करून दि. 8 जानेवारीला तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.