नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

नाशिक मनपाची (Nashik NMC) आर्थिक स्थिती कमजोर होत असल्याने उत्पन्न वाढीसाठी विविध प्रयोग केले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता मनपा शहरातील नागरिकांवर घनकचरा युजेस चार्जेस आकारणीची तयारी करीत आहे. महापालिकेला विविध विकास योजना राबवण्यासाठी केंद्राच्या पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त होतो. मात्र हा निधी हवा असेल तर मनपानेही आपले उत्पन्नांचे (Income) स्त्रोत वाढवावे, अशी अट आहे.

नाशिक मनपाला दर महिन्याला जीएसटीच्या (GST) मोबादल्यात सुमारे ११० कोटींची रक्कम मिळते, तर घरपट्टी, पाणीपट्टी, नगर नियोजन आदी विभागाकडून मनपाला उत्पन्न मिळते, मात्र शहराचा होत असलेला विकास व मनपाचा आस्थापना खर्च ४५ टक्क्यापर्यंत पोहोचल्याने विकासकामांसाठी पाहिजे त्या प्रमाणात निधी राहत नाही. एकूणच त्याचा परिणाम शहर विकासावर होत आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने उत्पन्नवाढीसाठी मनपाने मोबाईल टॉवर व पार्किंग व्यवस्था सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता.

मनपाच्या इमारती, मोकळे भूखंड, रस्ता (Road) दुभाजके याठिकाणी पाचशे मोबाईल टॉवर उभारण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात शंभर टॉवर उभारले जाणार होते. त्याद्वारे वर्षाला २५ कोटी मिळणार होते. मात्र नागरिकांनी रेडिएशनचा मुद्दा उपस्थित करत टॉवरला विरोध केल्यामुळे ही योजना बारगळली आहे. तसेच मनपा वाहतूक शाखेने शहरात ३५ ठिकाणी पार्किंग स्थळांसाठी निविदा राबवली. नंतर हा वाद न्यायालयात (Court) गेल्याने पार्किंगच्या माध्यमातून मनपाला दहा कोटी उत्पन्नाची अपेक्षा होती. हा प्रकल्पही आता रखडला आहे.

मनपाकडून शहरात घंटागाडीद्वारे कचरा संकलन केला जातो. घनकचरा युजेस चार्जेस आकारण्याचा प्रयत्न मनपाने केला होता. परंतु विरोध होण्याची चिन्हे पाहता हा निर्णय होऊ शकला नाही.आता पुन्हा युजेस चार्जेस आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे समजते. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर नियोजन देखील सुरू झाले आहे.

भाजपच्या भूमिकेकडे लक्ष

मनपा प्रशासन सामान्य नाशिककरांवर कचरा युजेस चार्जेस आकारण्याच्या तयारीत आहे, मात्र दुसरीकडे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची तयारी राजकीय पक्षांकडून होत आहे. माझ्या हातात असते तर उद्याच निवडणूक लावली असती, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे. तर शहरात चार पैकी तीन आमदार भाजपचे असून मनपाने सामान्य नागरिकांवर जर युजेस चार्जेस लावले तर त्याचा फटका जर मनपा निवडणूक झाली तर भाजपला होऊ शकतो व विरोधक देखील हा मुद्दा घेऊ शकतात. म्हणून मनपा प्रशासनाच्या या निर्णयाला भाजपकडून साथ मिळते का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.