नाशिक | प्रतिनिधी
आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (एनडीसीसी) अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. बँकेला संजीवनी देणाऱ्या ६७२ कोटी रुपयांच्या मदतीचा मार्ग आता पूर्णपणे खुला झाला आहे. राज्य शासनाने पावसाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये या निधीची अधिकृत तरतूद केल्याने जिल्हा बँकेला प्रत्यक्षात ही मदत मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) नियमांनुसार, सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना ९ टक्के भांडवल पर्याप्तता प्रमाण राखणे बंधनकारक असते. हे प्रमाण विहित मर्यादेपेक्षा कमी झाल्यास संबंधित बँकेवर कायदेशीर कारवाई किंवा परवाना रद्द होण्याचा धोका असतो.
नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव या जिल्हा बँका आरबीआयच्या या निकषांची पूर्तता करू शकत नसल्याचे समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने राज्य सरकारला या बँकांचे पुनरुज्जीवन व पुनर्मांडवलीकरण करण्याची विनंती केली होती. अन्यथा कारवाईचा इशारा दिला होता. रखडलेला निधी अखेर मंजूर शेतकऱ्यांना पीक कर्जपुरवठा करण्यात जिल्हा बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याने राज्य सरकारने या बँकांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देऊन शासन आदेश काढण्यात आला होता. या योजनेअंतर्गत विविध बँकांना खालीलप्रमाणे मदत जाहीर झाली होती.
जिल्हा बँक मंजूर मदत निधी
नाशिक जिल्हा बँक ६७२ कोटी
बुलडाणा जिल्हा बँक ३०० कोटी
नागपूर जिल्हा बँक ८१ कोटी
धाराशिव जिल्हा बँक ७४ कोटी
बँक ‘अंधातरी’तून बाहेर
वास्तविक पाहता या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यावेळी तरतूद न झाल्याने नाशिक जिल्हा बँकेचे भवितव्य अधांतरी लटकले होते. अखेर चालू पावसाळी अधिवेशनात शासनाने पुरवणी मागण्यांद्वारे या निधीची तरतूद केल्याने नाशिक जिल्हा बँकेला मोठा आर्थिक आधार मिळाला असून, बँकेच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
