नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सावरकरांवरील वक्तव्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने लखनऊच्या न्यायालयाने बजावलेले समन्स आणि त्याआधारे दाखल करण्यात आलेला फौजदारी मानहानीचा खटला रद्द केला आहे. आवश्यक कायदेशीर मंजुरी (Sanction) न घेता ही तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश सरकारने खटला चालवण्यासाठी आवश्यक मंजुरी दिली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला कळवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयातील कार्यवाही रद्द केली आणि राहुल गांधी यांना बजावलेले समन्स रद्द केले. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना विचारले, ‘तुम्ही मंजुरी दिली आहे का?’ तर नटराज यांनी उत्तर दिले की, राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ‘मंजुरी आवश्यक आहे, पण ती दिलेली नाही. मंजुरीशिवाय खटला चालू शकत नाही. तुम्ही कायद्याचे पालन केले पाहिजे.’
यामुळेच तक्रार आणि लखनऊच्या दंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेले समन्स हे कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नसल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण कार्यवाही रद्द केली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काय भूमिका घेतली होती?
यापूर्वी राहुल गांधी यांनी समन्स रद्द करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने एप्रिल 2025 मध्ये त्यांना सत्र न्यायालयात पुनर्विलोकन (Revision) याचिका दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे सांगत थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
काय आहे प्रकरण?
राहुल गांधी यांनी 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्रातील अकोला येथे भारत जोडो यात्रेदरम्यान स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्यावरून त्यांच्याविरोधात फौजदारी मानहानीची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. लखनऊ येथील वकील नृपेंद्र पांडे यांनी राहुल गांधी यांनी सावरकरांची जाणीवपूर्वक बदनामी केल्याचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली होती.
राहुल गांधींसाठी मोठा कायदेशीर दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राहुल गांधी यांच्यावरील या प्रकरणातील फौजदारी मानहानीची कार्यवाही पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे सावरकरांवरील वक्तव्याप्रकरणी त्यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
