नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी (15 मे) सुनावणी पार पडली. या सुनावणीमध्ये सरन्यायाधीश सुर्य कांत यांनी ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांना चांगलेच सुनावल्याचे समोर आले आहे. ठाकरे गटाच्या वकिलांनी जेव्हा सरन्यायाधीशांना त्यांच्या सोयीनुसार या प्रकरणाची तारीख लवकरात लवकर निश्चित करण्याची विनंती केली, तेव्हा न्यायालयाने संतप्त भावना व्यक्त केल्या. न्यायालयात एकीकडे तारखेची मागणी करायची आणि दुसरीकडे बाहेर जाऊन न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायचे, अशी भूमिका खपवून घेतली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ठाकरे गटाच्या नेत्यांच्या वक्तव्यांवरुन न्यायालयाने थेट आक्षेप घेतला आहे. तसेच, या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ही 30 जुलै रोजी होईल, असे सांगण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीशांनी ठाकरे गटाच्या वकिलांना खडसावताना सांगितले की, सर्वप्रथम तुम्ही तुमच्या लोकांना माध्यमांसमोर जाऊन सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नसल्याची बेजबाबदार विधाने करण्यापासून रोखा. तुम्ही येथे न्यायालयात तारखेची मागणी करता आणि बाहेर जाऊन न्यायालय काम करत नसल्याचे भासवता. यापुढे न्यायालयाच्या कामकाजाबाबत शब्द वापरताना काळजी घ्या, कारण मी अशा प्रकारचे वर्तन स्वीकारणारा व्यक्ती नाही, अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीशांनी आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली.
ठाकरेंचे वकिल काय म्हणाले?
वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद करताना, “हे प्रकरण आज केवळ दिशानिर्देशांसाठी यादीत ठेवण्यात आले होते आणि आम्ही लवकर सुनावणीची अपेक्षा करत आहोत,” असे न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर सरन्यायाधीशांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना, “आम्ही दोन्ही बाजूंनी सहकार्य अपेक्षित करतो. आम्ही तारखाही निश्चित करू. मात्र कोणत्याही टप्प्यावर झालेल्या विलंबाबाबत अशा प्रकारची बेजबाबदार विधाने होणे योग्य नाही,” असे सांगितले. कामत यांनी पुढे सांगितले की, “आम्ही गेल्या 3 वर्षांपासून या निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहोत. आम्हाला फक्त योग्य वेळ मिळावा,” अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मात्र, न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केल्यामुळे आता पुढील काळात ठाकरे गटाचे नेते वक्तव्ये करणे टाळतात का? हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शिंदे गटाच्या वकिलांनी काय म्हंटले?
दरम्यान, ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी, “न्यायालयावर किती दबाव आहे हे आम्हाला माहिती आहे. आमच्या बाजूने अशा प्रकारची कोणतीही वक्तव्ये करण्यात आलेली नाहीत. कोणत्याही बाजूने असे विधान होऊ नये. न्यायालयाने सर्व पक्षांबाबत संयम दाखवला आहे आणि कोणत्याही पक्षाला न्यायालयावर असा आरोप करण्याचा अधिकार नाही,” या विधानावर आपलं मत मांडताना म्हटलं.
