नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबतची सुनावणी आता निर्णायक वळणावर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी सुरू असून ठाकरे गटाकडून जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल हे बाजू मांडत आहेत. आज सहाव्या दिवशी ठाकरे गट आपली बाजू मांडत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या सुनावणीत कपील सिब्बल यांनी शिवसेना ठाकरे गटाची बाजु मांडताना निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहे. कपील सिब्बल यांनी विधान सभा अध्यक्षांनी आपल्या अधिकाराच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या तसेच निवडणुक आयोगानेही चुकीचा निर्णय दिला असल्याचे सिब्बलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सलग सातव्या दिवशी युक्तिवादाला सुरुवात करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अधिकारांच्या चौकटीबाहेर जाऊन शिवसेना हा राजकीय पक्ष कुणाचा याबाबतचा निर्णय दिला. तर दुसरीकडे आपल्याकडे अधिक आमदार असल्याने पक्ष आपलाच आहे, असा दावा एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात आला. मात्र शिंदे गटाचा हा दावा तकलादू असून आमदारांचा एखादा वेगळा गट तयार झाला, तर तो दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतो, असा गट आपणच खरा पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही, असा युक्तिवाद करत कपिल सिब्बल यांनी विधिमंडळ पक्षाची कालमर्यादाही यावेळी स्पष्ट केली.
गॉल कसोटीत भारतीय संघाचा १६५ धावांनी दणदणीत विजय; भारताच्या फिरकीसमोर श्रीलंका गारद
यावेळी, विधिमंडळ पक्षाची कालमर्यादाही कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केली. विधिमंडळ पक्ष हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा असतो. आमदारांच्या निवडून आलेल्या कार्यकाळापुरते विधिमंडळ पक्षाचे अस्तित्व असते. मात्र आमदार असो वा नसो राजकीय पक्ष हा निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो. तसेच दहाव्या सूचीनुसार विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नसतो. राजकीय पक्ष हा पूर्णणपे वेगळा असतो. राजकीय पक्षाचे नेतृत्व कुणाकडे आहे, याचीही नोंद निवडणूक आयोगाकडे असते, असाही युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, शिंदे गटाने शिवसेनेवर केलेला दावा म्हणजे सरकारच्या जमिनीवर केलेल्या अनधिकृत बांधकामासारखा आहे. काही दिवस राहायचं आणि मग ही जागा आमची असे म्हण्यासारखा आहे. एकनाथ शिंदे राज्यपालांना भेटले म्हणजे त्यांचा राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही.
