जर अजूनही मराठी येत नसेल तर आता थेट…; प्रताप सरनाईकांची माहिती, आजच मोठा निर्णय होणार

मुंबई | Mumbai
राज्यासह मुंबईत आता रिक्षा आणि टॅक्सीचालक यांना मराठी भाषा सक्ती करण्यात आल्यानंतर आता जर मराठी भाषा येत नसेल तर त्यांचे थेट लायसन्स रद्द करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालवणाऱ्या चालकांसाठी व्यवहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात आले आहे. आजच या संदर्भात शासन निर्णय जाहीर होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी दिली. मोटर व्हेहिकल ऐक्ट 1988 मध्ये बदल करून मोटर अमेंडमेंट रूल्स 2026 आजपासून लागू होणार आहे.

सदर नवीन नियमाप्रमाणे जर रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकाला मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान नसेल, जुजबी मराठी देखील बोलता येत नसेल तर त्याला आधीच एका महिन्याची नोटीस देण्यात येईल. त्या एका महिन्यात देखील चालकाने मराठी शिकली नाही, तर त्याचे लायसन्स 3 महिन्याच्या कालावधीसाठी रद्द करण्यात येणार आहे. यानंतर देखील चालक मराठी शिकत नसेल तर त्याचे लायसन्स कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरदूत या कायद्यामध्ये असणार आहे. आजच हा नवीन कायदा लागू केला जाणार आहे. परिवहन विभागातर्फे शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाला कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, तो मंजूर झाल्याने आज शासन निर्णय जाहीर होणार आहे. त्यामुळे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मराठीच्या मोहिमेला आता कायद्याचे संरक्षण असणार आहे.

अजूनही मराठी येत नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल
1989 मधीलचं हा कायदा आहे, जूना कायदा आहे. परंतु या कायद्याचा योग्य वापर अधिकाऱ्यांकडून केला जात नव्हता. या कायद्यात महाराष्ट्रात जर तुम्हाला व्यावसाय करायचा असेल तर तुम्हाला मराठी येणं अनिवार्य आहे, असं नमूद आहे. आम्ही काही महिन्यांआधी या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी सुरु करण्याचे आदेश दिले. यावेळी कुणाला मराठी येत नसेल, तर त्याच्यावर अन्याय नको म्हणून आम्ही मराठी शिकण्यासाठी कालावधी दिला होता. 15 ऑगस्टपर्यंत मराठी शिका, असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र यानंतरही अजूनही मराठी येत नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. सरकारच्या सूचनेनंतर अनेक चालक मराठी शिकत आहेत. अनेकांनी मराठी शिकली. परंतु आजही अनेक रिक्षा आणि टॅक्सी चालक आम्ही मराठी शिकणार नाही, अशा पद्धतीची भाषा वापरत आहेत. आम्ही ही त्यांची मग्रुरी मोडून काढण्यासाठीच या कायद्यात सुधारणा केली, असे प्रताप सरनाईकांनी सांगितले.

संपादकीय : १२ ऑगस्ट २०२६ – आणखी किती लाठ्या सहन करायच्या?

महाराष्ट्राच्या परिवहन विभागानं मराठी भाषेच्या सक्तीसाठी मोटार वाहन नियमांमधील नियम 4, 78 आणि 85 मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित केले आहेत. तसा प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावित सुधारणांनुसार, आता सार्वजनिक वाहनं आणि मीटर असलेल्या कॅब चालवण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी, तसंच जुन्या परवान्यांचं नूतनीकरण करण्यासाठी चालकाला मराठी भाषेचं ज्ञान असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. प्रवाशांशी संवाद सुलभ व्हावा आणि राज्याच्या अधिकृत भाषेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या उद्देशानं उचललेलं हे मोठे पाऊल मानलं जातंय.

मोटार परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणं अनिवार्य आहे. त्यामुळे फेरतपासणीदरम्यान चालकांना मराठी येते का, याचीही कसून पडताळणी केली जाणार आहे. मराठी बोलता न येणाऱ्या चालकांवर परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. दरम्यान, भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हा मुद्दा पुढे आला. काही परप्रांतीय आणि परदेशी नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रहिवासी दाखले मिळवून रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने मिळवल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता.