नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरदार महिला आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी देण्याची मागणी करणारी याचिका नुकतीच फेटाळून लावली आहे. २०२३ नंतर दुसऱ्यांदा या प्रकाराची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. शारीरिक त्रासाचा विचार करून महिला कर्मचाऱ्यांना ‘पेड पिरियड लीव’ (पगारी रजा) देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकण्यास नकार दिला आहे. आज (शुक्रवार, १३ मार्च २०२६ रोजी) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर नोकरदार महिला आणि विद्यार्थीनी यांना मासिक पाळीच्या काळात रजा मिळावी, यासाठी याचिका दाखल केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
महिलांना इतके कमकुवत समजू नका
यावेळी सीजेआय सूर्यकांत म्हणाले, “महिलांना इतके कमकुवत समजू नका. तुमची ही मागणी ऐकायला जरी योग्य वाटत असली, तरी ती अंतिमत: महिलांचे नुकसानच करणारी ठरेल. जर पगारी रजा अनिवार्य केली, तर कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास विचार करतील.” अशा याचिकांमुळे महिलांच्या कार्यक्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होतो आणि कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण होतात, असेही न्यायालयाने या याचिकेबाबत बोलताना स्पष्ट केले आहे.
यामुळे महिलांचे करिअर संपुष्टात येऊ शकते
याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी युक्तिवाद केला की, केरळ सरकारने शाळांमध्ये अशी व्यवस्था लागू केली आहे आणि अनेक खासगी कंपन्या स्वतःहून अशा रजा देत आहेत. त्यावर न्यायालयाने उत्तर दिले की, “जर एखादी कंपनी स्वेच्छेने रजा देत असेल तर ती चांगली गोष्ट आहे. परंतु, जर आम्ही कायद्याने याची सक्ती केली, तर न्यायव्यवस्था किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्येही महिलांना प्राधान्य दिले जाणार नाही. यामुळे महिलांचे करिअर संपुष्टात येऊ शकते.”
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी जयराम चाटे १४ महिन्यांनंतर जेल बाहेर, काय आहे नेमकं कारण?
जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता. न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायाधीश आर. महादेवन यांनी म्हटले की, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मुली आणि महिलांच्या आरोग्याचे अधिकाराचे संरक्षण करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स, शौचालये उपलब्ध करावी. तसेच मासिक पाळीबद्दल जागरूकता मोहीम राबवावी.
न्यायालयाने या याचिकेबाबत बोलताना म्हटले की, मासिक पाळी ही काही ‘वाईट घटना’ नाही. अशा मागण्यांमुळे समाजात असा संदेश जातो की महिला कमकुवत आहेत, जे चुकीचे आहे. सरकार यावर चर्चा करून योग्य निर्णय घेऊ शकते, परंतु न्यायालय यात सक्तीचे आदेश देऊ शकत नाही” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
