नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
आठवीच्या पुस्तकातील न्याय व्यवस्थेवरील वादग्रस्त प्रकरणावरून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आज NCERT वर ताशेरे ओढले. तुम्ही संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला भ्रष्ट म्हणू शकत नाही. अशा प्रकारचा मजकूर शालेय पुस्तकात असणे ही गंभीर बाब असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. या प्रकाराची सुप्रीम कोर्टाने स्व:त दखल घेत सुनावणी घेतली. या खंडपीठात सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाला बागची, न्या. एम पंचोली यांचा समावेश आहे.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात वादग्रस्त प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश यांनी बिनशर्त माफी स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केलेच. त्याशिवाय हे पुस्तक कसे प्रकाशित झाले, याची चौकशी केली जाईल असे सांगितले. आम्ही या संस्थेच्या प्रतिष्ठेला कलंकित होऊ देऊ शकत नाही, हे एक षडयंत्र असू शकते, असेही ते म्हणाले.
आठवीच्या समाजशास्त्र विषयाच्या पुस्तकात ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या मथळ्याखाली एक धडा छापण्यात आला होता. त्यातील मजकूर दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला अशा प्रकारे लक्ष्य करणे चुकीचे आहे, असे म्हणत सरन्यायाधीशांनी आपला संताप व्यक्त केला.
सरन्यायाधीश सुर्यकांत काय म्हणाले?
एनसीईआरटीच्या पुस्तकातील न्यायालयीन भ्रष्टाचारावरील प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या दिवशी देखील एनसीईआरटीवर ताशेरे ओढले. सूर्य कांत म्हणाले की, “न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा सुनियोत कट असल्याचे दिसून येते. यामागे कोण आहे याचा तपास करणे माझी जबाबदारी आहे”, असे सरन्यायाधी म्हणाले. ‘एनसीईआरटीकडून माफीचा एकही शब्द आलेला नाही’, असे कोर्ट म्हणाले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, हा धडा म्हणजे न्याय व्यवस्थेवर पहिल्यांदा गोळी चालवण्यासारखे आहे. आज न्याय व्यवस्था माध्यमांमध्ये रक्तरंजित दिसून येत आहे जो खूप गंभीर चिंतेचा विषय आहे. जेव्हा हे पुस्तक बाजारात आणि सोशल मीडियावर उपलब्ध असेल, त्यानंतर त्याचे प्रकाशन मागे घेणे कसे प्रभावी ठरेल? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जर शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना न्याय व्यवस्था भ्रष्ट आहे हे शिकवले गेले तर त्यातून समाजात दिशाभूल आणि चुकीचा संदेश पोहचेल असंही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार आणि NCERT कडून सुप्रीम कोर्टात बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. ज्या दोन व्यक्तींनी हा धडा तयार केला आहे ते भविष्यात कोणत्याही मंत्रालयाशी संबंधित राहणार नाहीत. सरकार हे प्रकरण खूप गांभीर्याने घेत आहे असे त्यांनी कोर्टात सांगितले. कोर्टाने डिजिटल माध्यमातून हे वादग्रस्त साहित्य हटवण्यासाठी सरकारने आवश्यक पाऊले उचलावीत असे निर्देश दिले. तर संबंधित मंत्रालयाला टेकडाऊन आदेश जारी करण्याचे वैधानिक अधिकार आहे असं सॉलिसिटर जनरल यांनी कोर्टाला सांगितले.
आठवीच्या पाठ्यपुस्तकातील ते वादग्रस्त प्रकरण एनसीईआरटीने अखेर काढून टाकले आहे. पण ३८ प्रती एनसीईआरटीसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. आतापर्यंत विकल्या गेलेल्या पुस्तकाच्या ३८ प्रती परत मिळविण्याचा प्रयत्न शिक्षण मंत्रालयाकडून केला जात आहे. आतापर्यंत छापलेल्या २.२५ लाख प्रतींपैकी फक्त ३८ प्रती विकल्या गेल्या होत्य. त्यामुळे २,२४,९६२ प्रती शिल्लक राहिल्या आहेत. ANI च्या रिपोर्ट्सनुसार, विकल्या न केलेल्या सर्व प्रती एनसीईआरटीने गोदामात पाठवल्या आहेत. तर विकल्या न गेलेल्या प्रतींचा शोध केला जात आहे. न्याय व्यावस्थेवरील त्या एका प्रकरणातील मजकुरावरून वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर एनसीईआरटीने पाठ्यपुस्तकाचे वितरण थांबवले होते. पण आतापर्यंत ३८ प्रती विकल्या गेल्या आहेत. त्या प्रतींचा शोध घेण्यात येत आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
NCERT कडून प्रकाशित समाज शास्त्राच्या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार या शीर्षकाखाली एक धडा प्रकाशित करण्यात आला. त्यावरून हा वाद उभा राहिला. NCERT ने याबाबत तातडीने निवेदन जारी करत आम्ही न्यायव्यवस्थेचा पूर्णपणे सन्मान करतो. पुस्तकात समाविष्ट हा धडा नजरचुकीने आला असून आम्हाला त्याचा खेद आहे. संबंधित धडा पुन्हा लिहिला जाईल आणि सध्याचा धडा हटवला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी NCERT ला जोरदार फटकारले. अखेर या प्रकारचा धडा पाठ्यपुस्तकात कसा घेतला, याची जबाबदारी कुणाची आहे याचे उत्तर द्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले. हे एक विचार करून केलेले षडयंत्र आहे. सर्व शिक्षकांना सांगितले जाईल, भारतीय न्यायव्यवस्था भ्रष्ट आहे आणि खटले दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. त्यानंतर हीच गोष्ट विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवली जाईल. त्यानंतर आई वडिलांपर्यंत पोहचेल. हे सर्व विचार करून केलेले षडयंत्र आहे असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
