नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
भारताच्या अर्थव्यवस्थेने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत दमदार कामगिरी केली आहे. एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीत देशाचा वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीचा दर ७.८ टक्के नोंदवण्यात आला. या मजबूत आर्थिक कामगिरीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांचे अभिनंदन केले आहे.
जागतिक पातळीवर आर्थिक अनिश्चितता, तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे असतानाही भारताने ७.८ टक्के वाढ नोंदवली आहे. ही कामगिरी भारतीय अर्थव्यवस्थेची क्षमता आणि देशवासियांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे प्रतिबिंब असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे.
RBIच्या अंदाजापेक्षा विकासदर अधिक
भारताच्या पहिल्या तिमाहीतील ७.८ टक्के GDP वाढीचा दर RBIच्या ७ टक्के अंदाजापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला अपेक्षेपेक्षा चांगली गती मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एप्रिल-जून तिमाहीतील या कामगिरीमुळे भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये वेगाने वाढणाऱ्या देशांपैकी एक राहिला आहे.
उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राची दमदार कामगिरी
या वाढीमध्ये उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राचा महत्त्वाचा वाटा आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पहिल्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्रात ९.२ टक्के वाढ, तर सकल मूल्यवर्धन (GVA) मध्ये ८.२ टक्के वाढ झाली आहे. वित्तीय सेवा आणि संबंधित क्षेत्रांनीही अर्थव्यवस्थेला आधार दिला.
सामान्यांच्या खिशाला महागाईची झळ, घरखर्चाच्या बजेटवर होणार परिणाम; दुध, पीएनजी, सीएनजीच्या दरात वाढ
‘ही आपल्या सामूहिक शक्तीची ओळख’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कामगिरीचे श्रेय देशातील नागरिकांच्या मेहनतीला आणि सामूहिक शक्तीला दिले. जगभरात युद्धजन्य परिस्थिती, आर्थिक संकटे आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मोदी यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ७.८ टक्के GDP वाढीला ‘असाधारण उपलब्धी’ संबोधले. तेलाच्या किमतीतील वाढ आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही भारताने ही वाढ साध्य केली, असे त्यांनी म्हटले.
पुढील काळात आव्हानेही कायम
GDPचा वाढीचा दर मजबूत असला तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर काही आव्हाने कायम आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती, जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता, महागाई आणि रुपयाच्या मूल्यावरील दबाव यांचा आगामी तिमाहीतील वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ७.८ टक्क्यांची वाढ कायम ठेवण्यासाठी देशांतर्गत मागणी, गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्राची गती टिकवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
