नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) प्रशासनाचा मनमानी कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सुमारे सहा कोटी रुपयांच्या निधीतून राबवण्यात येणाऱ्या सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कोणतीही टेंडर (Tendar Scam) प्रक्रिया न राबवता थेट ठेकेदार निश्चित करून कामे सुरू केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. हा घोटाळा लपवण्यासाठी आता कागदोपत्री बँक डेटमध्ये प्रक्रिया दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ग्रामपंचायत विभागाकडून सुरू असल्याचे दिसत आहे. आधी काम, मग टेंडर या अजब कार्यपद्धतीमुळे आता जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हे देखील वाचा : Nashik Crime News : धक्कादायक! एका नामांकित कंपनीत तरूणींचे लैंगिक शोषण, मानसिक छळ; सहा जणांना अटक
पंधराव्या वित्त आयोगाचा १० टक्के अबंधित निधी आणि त्यावरील व्याजाची रक्कम मिळून सुमारे सहा कोटी रुपये जिल्हा परिषदेकडे शिल्लक होते. या निधीतून २९३ ग्रामपंचायत कार्यालयांसाठी सौरऊर्जा प्रकल्प (निधी २.८७ कोटी). ४३ पाणीपुरवठा योजनांसाठी ७.५ अश्वशक्तीचे सौरऊर्जा प्रकल्प (निधी: ३.२१ कोटी). अशा कामांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी फेब्रुवारी महिन्यात प्रशासकीय मान्यता दिली होती. शासकीय नियमानुसार, एवढ्या मोठ्या रकमेच्या कामासाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया राबवणे बंधनकारक आहे. मात्र जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने कोणतीही निविदा न काढता स्वतःच्या मर्जीतील पुरवठादार निश्चित केले. इतकेच नव्हे तर कामाचे दरही (ग्रामपंचायतीसाठी ६५ हजार व पाणी योजनेसाठी ६ लाख) स्वतःच निश्चित करून ३१ मार्चपूर्वी कामे पूर्ण करण्याचे आदेश ठेकेदारांना तोंडी दिले. त्यानुसार अनेक गावांत (Village) साहित्याचा पुरवठा होऊन कामेही सुरू झाली आहेत.
हे देखील वाचा : Nashik Crime News : कॉर्पोरेटच्या आड ‘जिहाद’; कंपनीत तरुणींचे शोषण आणि धर्मांतराचा कट
जेव्हा ही बाब वित्त विभागाच्या निदर्शनास आली, तेव्हा हा निधी थेट वर्ग करता येणार नाही, असे स्पष्ट झाले. यावर उपाय म्हणून प्रशासनाने हे काम वाटप समितीमार्फत झाल्याचे दाखवण्याचा बनाव रचला. नियमानुसार तांत्रिक मान्यतेनंतरच काम वाटप होते, मात्र येथे आधी काम सुरू झाले आणि नंतर कागदपत्रे (Document) तयार केली जात आहेत. कामवाटप समितीची अधिकृत मान्यता नसतानाही १६ व १८ मार्च रोजी बी-१ अर्जासाठी पावत्या फाडण्यात आल्या आणि काही ठिकाणी कार्यारंभआदेशदेखील तयार करण्यात आले. सध्या जिल्हा परिषदेवर लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासकांचे राजकारण सुरू आहे. लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्याने अधिकारी आणि विभागप्रमुख संगनमताने कोट्यवधींच्या निधीची विल्हेवाट लावत असल्याचा आरोप होत आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध ग्रामपंचायत अभियानमध्ये गुण मिळवण्याच्या नावाखाली हा सहा कोटींचा सोलर घोटाळा म्हणजे प्रशासकीय अनियंत्रितपणाचा कळस असल्याचे बोलले जात आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसमृद्ध योजनेत ग्रामपंचायत पातळीवर सोलरचा वापर केल्यास त्या ग्रामपंचायतींना चार गुण मिळतात. यामुळे १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक निधीतून ही सोलरची कामे मंजूर केली आहेत. ही कामे ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण व्हावीत या हेतूने ग्रामपंचायतींकडून करून घेण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, यात घडलेल्या अनियमिततेमुळे फेरआढावा घेऊन त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.
