नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
देशातील दिग्गज आयटी कंपनी असलेल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या नाशिक शाखेतून धक्कादायक प्रकार समोर आल्यावर या तक्रारीची गंभीर दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एएचआरसी) (National Human Rights Commission) घेतली आहे. आयोगाने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक, नाशिकचे पोलीस आयुक्त आणि कामगार आयुक्तांसह टीसीएसच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस बजावली आहे.
हे देखील वाचा : Nashik Crime News : ‘डिजिटल पाठलाग’ उघड; रझा, शफिकच्या मोबाईलमधील चॅटिंग अन् सोशल मीडिया रडारवर
‘लीगल राइट्स ऑब्झर्व्हेटरी’ या संस्थेने आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनुसार, टीसीएस नाशिक शाखेत (Nashik Branch) धर्मांतर आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषणाचे एक मोठे रॅकेट असल्याचे तपासात समोर येते आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, कंपनीचे वरिष्ठ मानव संसाधन अधिकारी केवळ या प्रकाराची माहिती असूनही गप्प नाहीत, तर ते संशयितांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा : Nashik Crime News : कोयत्याने सपासप वार करत युवकाचा खून; दोघे संशयित ताब्यात
तक्रारदाराने असा दावा केला आहे की, नाशिक शाखेत ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वां ‘नुसार अंतर्गत तक्रार समितीचे (आयसीसी) कोणतेही अधिकारी नियुक्त केले नाहीत. यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध नाही. ही कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सची मोठी अपयशी बाजू असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. आता या चौकशीतून काय तथ्य समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
हे देखील वाचा : Nashik Suicide News : बावीस वर्षीय तरुणाची राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या
सात दिवसांत अहवाल द्या
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस कंपनीशी संबंधित एका तक्रारीची दखल घेत आयोगाने पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांना कठोर निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात दाखल असलेल्या एफआयआरमधील संशयितांची नावे आणि त्यामध्ये टीसीएस कंपनीच्या ऑपरेशन्स प्रमुखांचा समावेश आहे का, याची स्पष्टता करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाचे सहाय्यक निबंधक ब्रिजवीर सिंह यांनी हे पत्र जारी केले असून, पुढील ७ दिवसांच्या आत ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ सादर करण्यास सांगितले आहे.
आयोगाचे कडक आदेश
- आयोगाचे सदस्य प्रियंक कानूनगो यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. मानवाधिकार सरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम १२ नुसार आयोगाने आदेश दिले आहेत.
- महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक आणि नाशिक पोलीस आयुक्तांना या तक्रारीची सखोल चौकशी करून ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ (एटीआर) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- कामगार आयुक्तांनी टीसीएसच्या भारतातील सर्व शाखा, बीपीओ आणि उपकंपन्यांची माहिती तसेच त्यांच्या नोंदणी व परवान्यांचे तपशील सादर करावेत.
- टीसीएसच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) त्यांच्या अंतर्गत ‘पोश’ समितीचे तपशील, मागील ३ वर्षांतील उपक्रम आणि प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
