जिल्हा नियोजन मंडळाची निवडणूक  \ धनराज गाडेंचा अर्ज दाखल

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा नियोजन मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून महापालिकेच्या तीन जागांसाठी बुधवारी (दि. 04) 11 जणांनी अर्ज नेले आहेत. नगरपालिकेसाठी एक जागा असून, त्यासाठी याआधी दोघांनी व बुधवारी (दि. 04) तिघांनी अर्ज नेले आहेत. जिल्हा परिषदेसाठी अर्थात ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रातून एक जागा असून, त्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य धनराज शिवाजी गाडे यांनी एकमेव अर्ज दाखल केला आहे. ही जागा बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे. अर्ज दाखल करण्याचा आज गुरूवार शेवटचा दिवस आहे.

महापालिकेसाठी अर्थात मोठ्या नागरी निर्वाचन क्षेत्रासाठी तीन जागांवर निवडणूक होत आहे. त्यासाठी नगरसेवक सुभाष लोंढे, अनिल शिंदे, सुप्रिया धनंजय जाधव, मनोज कोतकर, मनोज दुल्लम, आशा कराळे, सोनाली चितळे, उमेश कवडे, श्याम नळकांडे, सुवर्णा जाधव, सुनीता कोतकर या 11 नगरसेवकांनी अर्ज नेले आहेत. नगरपालिकेसाठी अर्थात लहान नागरी निर्वाचन क्षेत्रासाठी पाच जणांनी अर्ज नेले आहेत. आसाराम खेंडगे, शहाजी खेतमाळीस, रमेश लाडाणे यांनी काल अर्ज नेले तर, गणेश भोस, सूर्यकांत भुजारी यांनी यापूर्वी अर्ज नेले आहेत. अर्ज दाखल करण्याचा आज गुरूवार शेवटचा दिवस आहे.

संगमनेर (प्रतिनिधी)- काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व शेतकर्‍यांचे नेते ना. बाळासाहेब थोरात यांच्या पाठपुराव्यामुळे ऑक्टोबर – नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या परतीच्या पावसाने संगमनेर तालुक्यात झालेल्या शेतकर्‍यांच्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे होऊन शेतकर्‍यांना मदतीसाठी महसूल विभागाने 36 कोटींची मागणी केली असून पहिल्या टप्प्यात तालुक्यातील 24 हजार 498 शेतकर्‍यांसाठी 10 कोटी 25 लाख रुपये अनुदानाची रक्कम बँकेमार्फत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली असल्याची माहिती थोरात कारखान्याचे संचालक इंद्रजीत थोरात यांनी दिली आहे.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यामध्ये परतीच्या पावसाने संगमनेर तालुक्यात शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले असून यामध्ये फळबागा सोयाबीन, मका, बाजरी यांसह विविध पिकांचे मोठे नुकसान झाले. परतीचा पाऊस सुरू असतानाच महाराष्ट्राचे नेते ना. बाळासाहेब थोरात यांनी निवडणुकीची धामधूम संपल्यानंतर अगदी भाऊबीजेच्या दिवशी तळेगावसह तालुक्यात विविध भागांमध्ये शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी केली.

यावेळी उपस्थित असलेल्या प्रशासनाला तातडीने पंचनामे करून जास्तीत जास्त मदत शेतकर्‍यांना मिळू देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यानुसार महसूल प्रशासनाने संगमनेर तालुक्यात पंचनामे करून त्याचा अहवाल वरीष्ठांकडे पाठविला. शेतकर्‍यांना चांगली मदत मिळावी यासाठी महसूल विभागाने 36 कोटी रुपयांची मागणी केली असून यानुसार तालुक्यात पहिल्या टप्प्यात 24 हजार 498 शेतकर्‍यांसाठी 10 कोटी 25 लाख रुपये अनुदान मिळाले असून हे शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहे.

उर्वरित अनुदान ही पुढील टप्प्यात मिळणार आहे. यामुळे अनेक शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नवीन पीक उभारणीसाठी या मोसमात अनुदान मिळालेले शेतकर्‍यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. उर्वरित शेतकर्‍यांनाही लवकरात लवकर अनुदान मिळावे यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचेही प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे व तहसीलदार अमोल निकम यांनी सांगितले, यासाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

श्रीरामपूर तालुक्यात झेडपीच्या 20 शाळा अडकल्या महावितरणच्या वसुली मोहिमेत

श्रीरामपूर – सध्या डिजिटल इंडियाचे वारे वाहत असून शासनानेही जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा डिजिटल करण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात अंमलात आणली आहे. मात्र वीजबिल थकल्याने महावितरण कंपनीने तालुक्यातील सुमारे 20 शाळांचे वीज कनेक्शन कट केले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळेत सध्या डिजिटल शिक्षण ‘अंधारात’ असाच काहीसी प्रकार पाहावयास मिळत असून महावितरण कंपनीच्या वीज बिल वसुली मोहिमेत तालुक्यातील शाळा अडकल्याचे चित्र आहे.

स्पर्धेच्या युगात टिकून राहण्यासाठी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही आधुनिक शिक्षण मिळावे, या हेतूने तालुक्यातील सर्व शाळा डिजिटल करण्यात आलेल्या आहेत. या माध्यमातून संगणकाद्वारे विद्यार्थ्यांकडून धडे गिरविले जात आहेत. मात्र या शिक्षणावर आता विजेचे संकट आल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्यही अंधारात दिसत आहे. एकीकडे शासन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आग्रही असताना दुसरीकडे मात्र वीज बिलाच्या नावाखाली वीज कनेक्शन कट करुन शाळांना वेठीस धरण्याचे काम करत असल्याचे प्रत्ययास येते. जिल्ह परिषद शाळा ग्रामपंचायतीकडून 14 व्या वित्त आयोगातून मिळणार्‍या निधीतून वीज, आरोग्य यासारखे खर्च भागवित असते. मात्र अनेक ग्रामपंचायतींनी शाळांना निधीच दिला नसल्याने त्यांना वीज बिला सह इतर खर्च करण्यास अडचणी येत आहेत. पर्यायाने याचा परिणाम शाळेच्या गुणवत्तेवर होणार हे मात्र नक्की.

तालुक्यातील 47 शाळांकडे महावितरण कंपनीची वीज जोडणी असून या शाळांचे एक लाख 23 हजार 728 रुपये वीज बिल थकीत आहे. मात्र यापैकी 20 शाळा आपल्याकडील 74 हजार 297 रुपये वीजबिलाची थकबाकी भरु न शकल्याने महावितरण कंपनीने कारवाईचा बडगा उगारत या शाळांचे वीज कनेक्शन कट केले आहे. त्यामुळे विजेअभावी या 20 शाळांत विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांनाही अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. तर डिजिटल शिक्षणही अंधारात गेले आहे. विजबिल भरण्यासाठी निधी मिळावा, म्हणून बहुतांशी शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी ग्रामपंचायतींना पत्र दिले आहे. मात्र अजूनही निधी उपलब्ध न झाल्याने शाळेची वीज कट होण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा कारवाडी (कारेगाव), जिल्हा परिषद शाळा सूतगिरणी संजयनगर (श्रीरामपूर), जिल्हा परिषद शाळा (मातुलठाण), जिल्हा परिषद शाळा पटारे वस्ती (निमगाव खैरी), जिल्हा परिषद उर्दू शाळा (हरेगाव), जीवन शिक्षण मंदिर (टाकळीभान), जिल्हा परिषद शाळा (भोकर), जिल्हा परिषद शाळा (पुनतगाव), जीवन शिक्षण मंदिर (कारेगाव), जिल्हा परिषद शाळा (जवाहरवाडी-हनुमानवाडी), जिल्हा परिषद शाळा (माळेवाडी), जिल्हा परिषद शाळा (रामकृष्णनगर, शिरसगाव), जिल्हा परिषद शाळा (शिरसगाव), जिल्हा परिषद शिरसगाव, जिल्हा परिषद शाळा (एकलहरे), जिल्हा परिषद शाळा (एकलहरे), जिल्हा परिषद शाळा (बेलापूर बन, बेलापूर खुर्द), जिल्हा परिषद शाळा पुजारी वस्ती, जिल्हा परिषद शाळा (कान्हेगाव), जिल्हा परिषद शाळा (बेलापूर बुद्रूक) या शाळांचे वीज कनेक्शन थकबाकीमुळे कट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, यापूर्वीही शिक्षक संघटनेने जिल्हा परिषद शाळांसाठी वीज मोफत करावी, अशी मागणी शासनाकडे केलेली आहे. मात्र राज्य शासनाने या मागणीकडेही दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळांशी स्पर्धा करत असताना जिल्हा परिषदेच्या शाळांना अशा संकटांना सामोरे जावे लागत आहे.

ऑनलाईन नोटिसा पाठविल्या
महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलिटी कमिशनच्या आदेशानुसार संबंधित शाळांना थकीत वीज बिलाबाबत ऑनलाईन नोटिसा पाठविण्यात आलेल्या आहेत.
– श्री. कांबळे, महावितरण, उपकार्यकारी अभियंता, उपविभाग श्रीरामपूर.

पूर्वसूचना न देता वीज कट
याबाबत एका शाळेच्या मुख्याध्यापिकेस विचारणा केली असता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने कुठलीही पूर्वसूचना किंवा कोणतीही लेखी न देता वीज कनेक्शन बंद केले आहे. त्यामुळे मुलांना डिजिटल क्लास बोर्डवर शिकवणे अवघड झाले आहे. तसेच इतर संगणकीय कामे करता येत नाहीत.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची वीज जोडणी बिल न भरल्यामुळे खंडित करण्यात आली. त्यामुळे अशा शाळांची वीज जोडणी ग्रामपंचायत 14 व्या वित्त आयोगातून करण्याबाबत 8 जुलै 2019 च्या सर्वसाधारण सभेत ठराव घेण्यात आलेला आहे. तसेच मुख्याध्यापकांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी वीज बिल भरून याबाबतचा अहवाल गटविकास अधिकार्‍यांकडे सादर करावा, असे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
– सुनील सूर्यवंशी, गटशिक्षणाधिकारी, श्रीरामपूर पं. स.

उपचाराअभावी वृद्ध महिला 11 दिवस रुग्णालयाच्या बाहेरच

शिर्डी (शहर प्रतिनिधी) – सहा ते सात ठिकाणी खुब्यात मोडलेल्या 65 वर्षीय वृद्ध आजीबाईंना उपचाराअभावी चक्क 11 दिवस साईबाबा सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या बाहेर मुक्काम ठोकावा लागला तरीसुद्धा तिच्यावर उपचार करीत नसल्याचे लक्षात येताच शिवप्रहार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन चौगुले यांनी रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर लाक्षणिक आंदोलन सुरू केल्यानंतर तातडीने या वृद्ध आजीला रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केल्याची घटना घडली.

दरम्यान जालना जिल्ह्यातील 65 वर्षीय वृद्ध महिलेस खुब्यात सहा ते सात ठिकाणी मोडले असून असह्य वेदना सहन करत तिने साईबाबांच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होण्याचा निर्णय घेतला आणि आपल्या बरोबर नातेवाईकांना घेऊन 10 दिवसांपूर्वी शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या साईबाबा सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात दाखल झाल्या. आज भरती केले जाईल उद्या करू असे अनेक कारणांचा सपाटा तेेथील कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी लावल्याने त्या आजीला न्याय मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले. ही बाब शिवप्रहार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन चौगुले यांच्या कानावर पडताच त्यांनी क्षणाचा विलंब न करता रुग्णालयात धाव घेऊन सदर वृद्ध आजीबाई व तिच्या बरोबर असलेल्या नातेवाईक यांची भेट घेतली. यावेळी सदर प्रसंग आणि येथील कर्मचार्‍यांच्या उद्धटपणाच्या वागणुकीबद्दल सांगितले. चौगुले यांनी त्यांचे सर्व ऐकून घेतल्यानंतर

संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना बोलावून रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर लाक्षणिक आंदोलन सुरू केले. आंदोलनाची खबर वैद्यकीय अधिकारी यांना मिळताच वैद्यकीय अधिकारी डॉ विजय नरोडे, डॉ. प्रीतम वाडगावे यांनी रुग्णालयाच्या बाहेर येऊन त्या वृद्ध आजीबाईची चौकशी केली आणि चौगुले यांच्या मागणीप्रमाणे सदर वृद्ध महिला तसेच बाहेरून आलेल्या अनेक गोरगरीब रुग्णांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान त्या दुर्धर आजाराने ग्रासलेल्या आजीबाईंना चालता येत नसताना तिला इतक्या यातना सहन कराव्या लागल्या ही घटना साईबाबांच्या रुग्णसेवेला हरताळ फासणारी असल्याचे चौगुले यांनी सांगितले. वैद्यकीय अधिकारी यांनी या वृद्ध महिलेवर तातडीने उपचार करण्याचे आदेश दिले असे असले तरी अनेक गरीब रुग्ण आज असे आहेत की त्यांना आजही उपचारासाठी या रुग्णालयाचे वारंवार उंबरठे झिजवण्याची वेळ ओढवली आहे मात्र अजूनही त्यांना न्याय मिळत नाही. प्रत्येकासाठी सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलन करतील आणि मगच त्यांना न्याय मिळेल का? असा सवाल ग्रामस्थ आणि नातेवाईकांनी उपस्थित केला आहे.

राहुरी तालुक्यात वाळू तस्करीमुळे नागरिकांमध्ये दहशत

राहुरी (प्रतिनिधी) – राहुरी तालुक्यातील मुळा आणि प्रवरा नदीपात्रात पाणी ओसरताच बेकायदा वाळू उपसा सुरू झाला आहे. तर म्हैसगाव-कोळेवाडी भागात वाळूच्या व्यवहारावरून वाळू तस्करांच्या दोन गटांत चांगलीच खडाजंगी होऊन दोन्ही वाळू तस्करांनी एकमेकांवर गावठी पिस्तुले रोखल्याने राहुरी तालुक्यातील नागरिकांमध्ये दहशत पसरली आहे. बेकायदा वाळू उपसा बंद करून वाळू तस्करांच्या मुसक्या आवळण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

दरम्यान, या घटनेतील तुळशीराम काशीनाथ केदार (रा. चिखलठाण, ता. राहुरी) यास राहुरी पोलिसांनी अटक केली असून रवींद्र उर्फ पप्पू अप्पासाहेब शिंदे (रा. खांबे, ता. संगमनेर) हा पसार झाला आहे. राहुरी पोलिसांनी याबाबत शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी अद्याप कोणावरही कारवाई न केल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

सध्या मुळा आणि प्रवरा नदीपात्रातून पाण्याचा विसर्ग बंद झाल्याने वाळू तस्करांनी पुन्हा बेकायदा वाळू उपसा सुरू केला आहे. म्हैसगाव, शेरी चिखलठाण भागातही जोरदारपणे खुलेआम वाळू तस्करीला उधाण आले आहे. यांत्रिक अवजारांच्या साहाय्याने रात्रंदिवस मुळा नदीपात्रातून वाळूउपसा सुरू आहे. रविवारी म्हैसगाव-कोळेवाडी रस्त्यावर वाळू तस्करांच्या दोन गटात जोरदार राडा झाला. प्रकरण गावठी पिस्तुलापर्यंत गेले. वाळू विक्रीच्या व्यवहारावरून ही घटना घडली. त्यामुळे राहुरी तालुक्यातील नागरिक भयभीत झाले आहेत.

गेल्या अनेक वर्षापासून राहुरी तालुक्यातील मुळा व प्रवरा नदीपात्रातून बेकायदा वाळू उपसा केला जातो. त्यामुळे या दोन्ही नदीकाठावरील शेती धोक्यात आली असून वाळू उपशामुळे शेतीबरोबरच पिण्याच्याही पाण्याची टंचाई जाणवते. मात्र, वाळू तस्कर खुलेआम बेकायदा वाळूची उचलेगिरी करतात. त्यामुळे नदीकाठावरील शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. या तस्करांचा तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे.

राहुरी (तालुका प्रतिनिधी)- राहुरी तालुक्यातील देसवंडी येथील मुळा नदीपात्रातून होणारा वाळू उपसा त्वरीत बंद करून तहसीलदार फसियोद्दीन शेख तसेच पीआय देशमुख यांनी या वाळू तस्करांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी देसवंडी येथील ग्रामस्थ व शेतकर्‍यांकडून होत आहे.

देसवंडी मुळा नदीपात्रातील बेसुमार वाळू उपशामुळे हमखास पाणी असणार्‍या विहिरी, कुपनलिका कोरड्या पडून मागील काही वर्षात येथील हमखास बागायती असलेली शेती धोक्यात आली होती. त्यानंतर ग्रामसभेची बैठक होऊन गावातून वाळू वाहतूक होऊ न देण्याची व ज्यांना स्वतःच्या कामासाठी गावातील बांधकामासाठी वाळू लागेल, त्यांनी बैलगाडीतूनच वाळू कामापुरती आणावी, असा ठराव ग्रामसभेत करण्यात आला. दि. 13 ऑगस्टला याबाबत ग्रामसभेत ठराव होऊन त्याची सूचना शंकर कल्हापुरे यांनी मांडली. त्यास सदस्य सागर कल्हापुरे यांनी अनुमोदन दिले होते. याबाबत तहसीलदार राहुरी यांनाही कळविले होते.

मात्र, सध्या गावातील काही वाळू तस्करांनी जवळपास 25 बैलगाड्यांद्वारे नदीपात्रातून वाळू उपसा बेसुमारपणे सुरू ठेवला असून ही वाळू रात्री टेम्पो, डंपरमध्ये भरून दिली जाते. यातून हे वाळूतस्कर लाखो रुपये कमविताना शासनाची मात्र, फसवणूक करीत आहेत. काही कालावधीनंतर यास आळा बसावा, म्हणून ग्रामपंचायतीकडून नदीकडे स्मशानभूमीमार्गे जाणार्‍या रस्त्याला गेट बसविले होते. मात्र, हे गेटही या वाळू तस्करांनी उखडून फेकून देऊन याबाबत अरेरावी करून जो कोणी आडवा येईल, त्याला धमकी देण्यात आली होती.

वाळूतस्करांच्या दादागिरीमुळे सर्वसामान्य ग्रामस्थ मुकाटपणे हे उजाड होणारे भविष्य पाहत आहेत. वाळू तस्करांचा तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी ग्रामपंचायत सदस्य सागर कल्हापुरे, अरुण कल्हापुरे, अण्णासाहेब शिरसाठ, सुभाष शिरसाठ, मच्छिंद्र शिरसाठ, अरुण गागरे, आदींसह ग्रामस्थांनी केली आहे.

शिफारशीशिवाय नोकरी मिळत नाही, नोकर्‍यांसाठी भिकार्‍याप्रमाणे कंपन्यांच्या दारावर भटकंती ः अनिल दरेकर

रांजणगाव देशमुख (वार्ताहर) – लहान असतानाच वडिलांची छाया हरपल्यामुळे आईने काबाडकष्ट करून माझे इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग तसेच एमटेक पर्यंतचे उच्चशिक्षण पूर्ण केले. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा नोकरी शोधण्याची वेळ आली, तेव्हा समजले की शिफारशी शिवाय नोकरी भेटत नाही. अशाच परिस्थितीत मुले नोकरीच्या शोधात प्लेसमेंट कन्सल्टन्सी (झश्ररलशाशपीं उेर्पीीश्रींरपलू) च्या बळी जाऊन हजारो रुपयांना लुटले जातात.

पंतप्रधान साहेब, मी एका कॉलेजचा टॉपर मुलगा असतानासुद्धा नोकरीसाठी अडचण येत आहे. माझ्यासारखे विद्यार्थी आज रोजगारासाठी-नोकरीसाठी भिकार्‍याप्रमाणे कंपन्यांच्या दरवाजांवर भटकत आहेत. तसेच एखाद्या जुगार्‍याप्रमाणे भेटला नंबर की कर कॉल, दिसला ई-मेल आय-डी कि कर अर्ज-मेल, अशी भयानक परिस्थिती आज आहे. अशा अशायाचे पत्र कोपरगाव तालुक्यातील धोंडेवाडी येथील युवक अनिल रामदास दरेकर याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे. त्याच्या प्रती सर्वच आमदार व खासदार यांनाही पाठविल्या आहेत.

त्यांनी मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सलग दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झाल्याबद्दल तुमचे खूप खूप अभिनंदन. अतिशय लहान खेड्यातील शेतकरी कुटुंबातील मुलगा. तुमच्या सारख्या मोठ्या व्यक्तीसोबत बोलून आपले प्रश्न मांडण्याचा योग येत नाही, त्यामुळे माझ्या भावना या पत्रातून तुमच्यापर्यंत पोहोचविण्याचा मी प्रयत्न करत आहेत. पंतप्रधान साहेब, सरकारच्या अनेक चुकीच्या धोरणामुळे आज देशावरील कर्ज वाढत चालले आहे. ते कर्ज कमी करण्यासाठी आज सरकारने शासकीय कंपन्यांचे खाजगीकरण म्हणजे प्रायव्हेटायजेशन करण्याचा धडाका जोमाने चालवलेला आहे. जर सरकारने शासकीय कंपन्या खाजगी लोकांना विकल्या तर तुम्हीच सांगा रोजगाराच्या संधी कशा उपलब्ध होणार? सरकारच्या अशा निर्णयामुळे नवीन रोजगार तयार होणार नाहीच, परंतु उपलब्ध असलेला रोजगार पण कमी होत आहे.

सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे अनेक कंपन्या कामावर असलेल्या लोकांची नोकर कपात करत आहेत, अनेक कंपन्या बंद पडत चालल्या आहेत. जीएसटीमुळे कंपनी चालवणे परवडत नसल्यामुळे उद्योजक आत्महत्या करत आहेत, अशी अत्यंत भयानक गोष्ट महाराष्ट्रात घडत आहे. म्हणजेच आज शेतकर्‍यांप्रमाणे उद्योजकांवर सुद्धा आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे. तशीच वेळ काही दिवसानंतर विद्यार्थी, नोकरदार यांच्यावर सुद्धा येऊ शकते. जर नोकरीला असलेल्या लोकांची नोकरी जात आहेत तर अशा स्थितीत नुकतेच शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या मुलांना कोण नोकरी देणार?

पंतप्रधान साहेब खरं सांगू का, माझ्यासारखे अनेक शेतकर्‍यांची मुले आज जेव्हा डॉक्टर- इंजिनिअर होऊन सुद्धा नोकरी मिळविण्यासाठी वणवण भटकतात, तेव्हा त्यांच्या आईवडिलांना काय वाटत असेल? शेतकरी आईवडील एक वेळेस स्वतःच्या पोटाला अन्न खात नाही, पण आपल्या मुलांचे शिक्षण पूर्ण करतात. अशा वेळी त्या शेतकरी आई-वडिलांनी आणि त्या मुलांनी सुद्धा काय करायचं साहेब?

पंतप्रधान साहेब, मी पण अशाच एका लहान खेड्यातील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील आहे. माझ्या आईने खूप काबाडकष्ट करून मला शिकवलेले आहे. मला खरच नोकरीची खूप गरज आहे. पंतप्रधान साहेब माझी तुम्हाला एक विनंती आहे, जर एखाद्या कोणत्या कंपनीमध्ये आपली ओळख असेल तर कृपया मला तुमची शिफारस देऊ शकता का? कारण मला सध्या नोकरीची खूप गरज आहे. तुम्हाला वचन देतो साहेब, मी खुप प्रामाणिकपणे काम करेन. कंपनीची कोणत्याही प्रकारची तक्रार तुमच्यापर्यंत येऊ देणार नाही. पंतप्रधान साहेब, कृपया मला तुमची शिफारस देऊन सहकार्य करा. मला अपेक्षा आहे, तुम्ही नक्कीच मला मदत कराल. आपल्या उत्तराची अतिशय नम्रपणे एखाद्या चातकाप्रमाणे वाट बघतोय. अशा अशायाचे पत्र दरेकर यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पाठविले आहे.

अकोले – प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील शाळा डिजिटल करण्यासाठी प्रेरणा देण्यात आली होती. शाळा आधुनिक करण्याबरोबर विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे नवनवीन अध्ययन अनुभव देऊन गुणवत्ता साधण्यासाठी या नव तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला होता. मात्र त्यासाठी लागणारी वीज शाळांना न परवडणारी ठरू लागल्याने शाळांची अवस्था ‘पुन्हा येरे माझ्या मागल्या’ अशीच झाली आहे.

राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात गेल्या काही वर्षापासून शाळा डिजिटल करण्यासाठी लोकसहभागातून प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रयत्नांना शासकीय स्तरावरही प्रोत्साहन आणि मदत मिळाली आहे. अहमदनगर जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील काही प्राथमिक शाळांना अध्ययन-अध्यापनास मदत करणारे सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून दिले आहे. तर अनेक शिक्षकांनी प्रयत्न करीत बाजारातील सॉफ्टवेअरही विकत घेतले आहे. त्याचप्रमाणे पुणे, संगमनेर, नगर, नारायणगाव अशा विविध ठिकाणच्या रोटरी क्लब या संस्थेच्या माध्यमातून शाळांना अल्पदरात डिजिटल साहित्य उपलब्ध करून घेऊन शाळा डिजिटल केलेल्या आहेत. या माध्यमातून पाठ्यपुस्तकातील अनेक घटक सुलभ करून मुलांच्या शिकण्याला मदत झाली आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना एखाद्या घटकासाठी सराव घेण्यासाठी मदत झाली आहे. अशा स्वरूपात हातभार लागत असतानाच वाढलेल्या वीज दरामुळे शाळांना या सुविधा बंद करावी लागली आहे.

महाराष्ट्र विद्युत निर्मिती वितरण कंपनीच्या वतीने शाळांना करण्यात येणार्‍या वीज बिलाची आकारणी घरगुती दराने करण्यात येत होती. मात्र गेली आठ नऊ वर्षे वीज कंपनीने शाळांना करण्यात येणारा वीजपुरवठा व्यवसायिक दराने आकारणे सुरू केली आहे. त्यामुळे वीज बिलाच्या आकारणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली दिसून येत आहे. यासंदर्भात शिक्षक संघटनांनी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. तथापि त्यावर अद्याप मार्ग निघू शकलेला नाही. माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या प्रश्‍नात लक्ष घातले होते.कंपनीसोबत बैठक घेण्याचे मान्य केले होते. त्यावर निर्णय होऊ शकलेला नव्हता.

त्यामुळे शाळा समोरचा प्रश्‍न अधिक गंभीर बनत गेला आहे. वीज कंपनीने शाळा हा व्यवसाय करणार्‍या संस्था मानल्या आहेत. त्यामुळे गावागावातील छोट्या-छोट्या शाळांना वीज जोडणी टिकवून ठेवणे हेच आता आव्हान बनले आहे. लोकसहभागातून मोठ्या प्रमाणावर नागरीकांनी मदत करत स्थानिक शाळा गुणवत्तेत आणण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. तथापी शिक्षणावरील खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न झाल्याने शाळांचे अनुदान घटले आहे. त्यामुळे शाळांना वीज बिल भरणे कठीण बनल चालले आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर अहमदनगर जिल्हा परिषदेने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सर्व शाळांचे विज बिल ग्रामपंचायतीद्वारे भरण्याचे आदेश दिले आहे. तथापी मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या या आदेशाची अंमलबजावणी काही ग्रामपंचायतींनी केली असली तर काहींनी मात्र त्याकडे कानाडोळा केला आहे. त्यामुळे अशा ग्रामपंचायतींवर कारवाई झाल्यास जिल्ह्यातील सर्व शाळांना वीज पुरवठा सुरू होऊ शकणार आहे.

शाळा अनुदानात घट
सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना 5000 देखभाल दुरुस्ती, पाच हजार रुपये शाळा अनुदान व प्रति शिक्षक 500 रुपये अनुदान दिले जात होते. मात्र समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत अनुदानाचे धोरण बनविण्यात आले आहे. त्यानुसार 50 पेक्षा कमी पट असणार्‍या शाळांना वर्षभरात केवळ पाच हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. तर शंभर पर्यंत पट असलेल्या शाळांना 10 हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यापुढच्या टप्प्यावर 25 हजारांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. राज्यात सुमारे 40 टक्के शाळा या की पटाच्या आहेत. त्यामुळे या शाळांना वीज बिल भरणे देखील अशक्य होणार आहे. या शाळांकडे डिजिटल साधनसुविधा आहे. मात्र दरमहा येणारे 500 ते 800 रुपये कसे भरायचे हा खरा प्रश्‍न आहे. बिलासाठी सरासरी सहा हजार ते 10 हजारांपर्यंत खर्च शाळांना येत आहे. अनुदान 5000 आणि खर्च अधिक असेल तर शाळांना वीज जोडणी नको असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचे वीज कनेक्शन तोडले
भोळेवाडी, चितळवेढे, भोजदरी (विठे), माडगेवाडी, गोपाळवाडी (कोतूळ), पिंपरवाडी, तळे, लव्हाळी कोतूळ, सावरकुटे, चिल्लरवाडी (शिरपुंजे), कोदणी, सुगाव बुद्रुक, ढोक्री, देवठाण.

विद्युतजोडणी तोडण्यापूर्वी संपर्क करायला हवा
अकोले तालुक्यातील 391 शाळा असून सर्व शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. वीजबिल भरू न शकणार्‍या शाळांचे कनेक्शन तोडण्यात आलेले आहेत. वीज कंपनीने अशा स्वरूपाची बिले थकलेल्या शाळांची माहिती पंचायत समितीला देणे आवश्यक आहे. मात्र शाळांची वीज जोडणी तोडण्यात आली असली तरी शिक्षकांनी पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली आहे. अनेक शिक्षक स्वतःचा लॅपटॉप आणून मुलांच्या शिक्षणाचा प्रवास सुरू ठेवत आहेत.
-अरविंद कुमावत (प्रभारी गट शिक्षणाधिकारी, अकोले)

विधानसभेतही वीज बिलावर चर्चा
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांच्या विजबिलात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याने अनेक शाळांची वीज तोडली गेली होती. या संदर्भाने समर्थन या मुंबईच्या संस्थेच्या वतीने विविध आमदारांद्वारे राज्यातील शाळांचा प्रश्‍न विधानसभेत मांडण्यात आला होता. यासंदर्भात सचिवालयाने अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर, अकोले तालुक्यातील शाळांची माहिती मागविली होती. या प्रश्‍नावर राज्य विधिमंडळात सदरचा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आलेला होता. मात्र त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा अद्याप निघू शकलेला नाही.