नाशिक । पुढील पाच दिवस जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण राहणार असून हलक्या स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता इगतपुरी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा संशोधन केंद्राने वर्तविली आहे. अगोदरच अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पुन्हा पावसाच्या शक्यतेने बळीराजा चिंतातूर झाला आहे.

शनिवारी (दि.30) दिवसभर शहर व जिल्ह्यात सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण होते. अरबी समुद्रात कमी अधिक दाबाचे पट्टे तयार झाले आहे. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रात पहायला मिळत आहे. 3 डिसेंबरपर्यंत ढगाळ वातावरण राहील. तसेच, हलका पाऊसदेखील पडण्याचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. त्याचा परिणाम बाजरी, मका, ज्वारी या पिकांवर होण्याची चिन्हे आहेत.

तसेच द्राक्ष बागा व डाळिंब बागांनाही ढगाळ वातावरण व पावसाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. मागील महिन्यात झालेल्या अवकाळीच्या संकटामुळे शेतकरी पुरता बेजार झाला असताना पुन्हा एकदा आस्मानी संकट बळीराजासमोर उभे राहिले आहे.

घोटी । कर्ज फेडण्यासाठी शेतजमीन विकण्याचा घाट घातल्याने तीन भावांनी संगनमत करून वडिलांसह आजोबाचा निर्घृण खून केल्याची घटना घोटी खुर्द येथे शुक्रवारी रात्री दीडच्या सुमारास घडली. घटनेची माहिती मिळताच वाडीवर्‍हे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपासचक्र वेगाने फिरवून संशयिताना 24 तासांच्या आत ताब्यात घेतले.

काशिराम वामन फोकणे (65), ज्ञानेश्वर काशिराम फोकणे (48) ही मृत बाप-लेकाची नावे आहेत.

ज्ञानेश्वर फोकणे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा पदाधिकारी आहेत. घोटी खुर्द येथे ज्ञानेश्वर काशीराम फोकणे हे पत्नी आणि तीन मुलांसह राहत होते. तर वडील काशीराम वामन फोकणे हे एकटे शेतात राहायचे. ज्ञानेश्वर फोकणे यांनी एसएमबीटी परिसरात हॉटेल व्यवसाय सुरू केला असून त्यांचा संपूर्ण परिवार तेथेच वास्तव्यास आहे.

दररोज आपल्या वडिलांना जेवण घेऊन कोणी ना कोणी मळ्यात येत असत. शुक्रवारी रात्री दहाच्या सुमारास ज्ञानेावर फोकणे वडिलांना जेवणाचा डबा घेऊन आले होते. मात्र रात्री दीडच्या सुमारास दोघांवर अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला करून निर्घृण खून केला. ही घटना शेतातील घरात घडली. आज सकाळी ही घटना उघडकीस आली. वाडीवर्‍हे पोलिसांनी पंचनामा करून खुनाचा गुन्हा नोंदविला आहे.पोलिसांंनी तपासचक्रे वेगाने फिरवून घरतील व्यक्तींना विश्वासात घेत खुनाचा छडा लावला.

वडिलांंचे अनैतिक संबंध,घरातील भांडणे,डोक्यावरील कर्ज फेडण्यासाठी शेती विकण्याचा घाट, त्याला आजोबांची साथ याला कंटाळून किरण,प्रमोद ,नितीन या तिन्ही भावांनी संगनमत करून वडील व आजोबाचा निर्घृण खून केल्याचे उघडकीस आले.

नाशिक । भारत पगारे

आर्थिक मंदीचा फटका ऑटोमोबाईल क्षेत्राला बसत असला तरी, दुसरीकडे जिल्ह्यात गेल्या सात महिन्यांत ४९ हजार नवीन वाहने रस्त्यावर धावत आहे. नाशिक प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे या वाहनांची नोंदणी झाली आहे. तसेच नाशिक विभागात १ लाख ६७ हजार नव्या वाहनांची नोंद झाल्याचे नाशिक प्रादेशिक परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

नाशिक जिल्ह्यात एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांत ४९ हजार १७२ नव्या वाहनांची नोंद झाली आहे. यात ३४ हजार सहाशे १७ मोटार सायकलींची नोंदणी करण्यात आली असून २५२ मोपेड व ३९ स्कूटरचा समावेश आहे. त्या खालोखाल ७१९४ मोटार कारची नोंद झाली असून १८८० नवीन रिक्षांचीही नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात २५३५ नवीन ट्रक, लॉरी, ९१ टँकर, ८ रुग्णवाहिका, १६६६ ट्रॅक्टर, २२० ट्रेलर, अन्य ९९, १९६ स्कूल बस, ७६ लक्झरी व टुरिस्ट कार्स, १५२ तिचाकी डिलिव्हरी व्हॅन अशा एकूण वाहनांची नोंद झाली आहे.

दरम्यान, नाशिक आरटीओच्या विभागातील अहमदनगर जिल्ह्यात २१ हजार ६३७ नव्या वाहनांची नोंद झाली आहे. यात १६ हजार ३१२ मोटार सायकलींचा समावेश आहे. १५६३ कारचा समावेश असून १४२० ट्रँक्टरची नोंद झाली असून २७५ ट्रकचीही नोंदणी झाली आहे. श्रीरामपूरमध्ये २१ हजार ७९ वाहनांंची नोंद करण्यात आली असून मालेगाव येथे १४ हजार ८६१ वाहनांची नोंद झाली आहे. नाशिक प्रादेशिक परिवहन विभागातील नाशिक, मालेगाव, अहमदनगर व श्रीरामपूर येथे एकूण १ लाख ६७ हजार ४१ वाहनांचे नोंद झाली आहे.

७९ हजार नव्या दुचाकी रस्त्यावर
गेल्या सात महिन्यात नाशिक विभागात ७८ हजार ८७७ नव्या दुचाकी रस्त्यावर धावत आहेत. तर ५ हजार ५५५ नवीन ट्रॅक्टर शेतीसाठी घेण्यात आले आहेत.

एकही सरकारी वाहनाची नोंद नाही
गेल्या सात महिन्यांत खासगी क्षेत्रातूनच वाहने नोंदविण्यात आली आहे. मात्र विभागातून शासनाच्या एकाही विभागाने कोणतेही वाहन नोंद केलेले नाही.

नाशिक । दिनेश सोनवणे

नाशिक जिल्ह्यात आदिवासी दुर्गम भाग वगळता सर्वच तालुक्यांत सधन शेती केली जाते. आर्थिक मंदी, घटलेले रोजगार यामूळे सुशिक्षितांनीदेखील वडीलोपार्जित शेतीत बदल करत चांगले उत्पन्न मिळविण्यास सुरुवात केली. प्रयोगशील शेती साकारत अनेक शेतकरी इतर शेतकर्‍यांना मोफत मार्गदर्शनदेखील करत आहेत. यामूळे स्वतःसोबतच इतर सहकारी शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नतात वाढ झाली असून याद्वारे आर्थिक विकास साधला जात आहे.

वातावरणीय बदलांमूळे शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाचा घास हिरावला गेला आहे. मात्र, खचून न जाता दिंडोरी, निफाड, सिन्नर तसेच कसमादेमधील शेतकर्‍यांनी पुन्हा एकदा उभारी घेत शेतीत नवनवीन प्रयोग करायला सुरुवात केली आहे. शेतकरी आता माती आणि पाणी परिक्षण करुन शेतीतील पिकांना आणि जमीनीला गरजेूनसार खत खाद्य देऊ लागले आहेत. परिणामी उत्पन्नात भर पडलेली दूसरीकडे खत खाद्यांवरील अमाप खर्चही काही अंशी कमी झाला असल्याचे शेतकरी सांगतात.

दुसरीकडे अनेक शेतकर्‍यांनी शेतीपुरक जोडधंद्यालाही पसंती दिली आहे. यामध्ये पोल्ट्री व्यवसाय, दुग्धोत्पादन, काही ठिकाणी अंड्यांचे पोल्ट्री आता वाढू लागलेले दिसून येतात. अनेक शेतकरी पोल्ट्रीसाठी लागणारे खत (फिड) तयार करण्यासासाठी पुढाकार घेऊन चांगले अर्थार्जन यातून मिळवत असल्याचे दिसून येते.

नियमित असलेल्या शेतीपिकांसोबत आता शेतकर्‍यांनी इतर शेतकर्‍यांच्या मदतीने पिकांमध्येही बदल करण्यास सुरवात केली. आपल्या परिसरातील पिकपद्धती बदलू शकते याची माहिती शेतकर्‍यांना झाली. नवनव्या प्रयोगातून आर्थिक गणित शेतकरी जूळविण्यासाठी प्रयत्न करताना नजरेस पडतात.

कसमादेमधील शेतकरी निर्यातक्षम डाळींबाचे उत्पादन गेल्या अनेक वर्षांपासून घेतले. यामध्ये सुरुवातील मोजक्याच शेतकर्‍यांना दर्जेदार उत्पन्न मिळत होते. मात्र, यानंतर हळूहळू बदल झाले, इतर शेतकर्‍यांनी या शेतकर्‍यांचे मार्गदर्शन घेऊन पिकपद्धतीत बदल केला. याचे चांगले परिणाम दिसून आल्याने पुढे त्यांनीही इतरांना मार्गदर्शन करून हातभार लावला परिणामी हा सर्व परिसर डाळींबाचे दर्जेदार उत्पादन घेणारा परिसर म्हणून नावारूपाला आला.

सेंद्रीय शेतीला पसंती
एकरी शेतीच्या एकूण खर्चापैकी ३० ते ४० टक्के खर्च रासायनिक खतावर होतो. शेतात शेणखत, गोबर गॅसची स्लरी, लेंडीखत व गांडूळ खताचा वापर वाढवल्याने खर्चात घट होऊ शकते हे लक्षात आल्यानंतर आता शेतकरी सेंद्रीय शेतीलाही पसंती देऊ लागले आहेत. विशेष म्हणजे, सेंद्रीय शेतीतून आरोग्याला धोका कमी असल्याने सेंद्रीय उत्पादनास अलिकडच्या काळात मागणीही वाढलेली दिसून येते.

जैविक खतांचा वापर लाभदायी
जैविक खताचा वापर करुन यंदाच्या अवकाळीवर मात केली. अजूनही माझी द्राक्षबाग सुस्थितीत आहे. माझा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर मी एवढ्यावरच थांबलो नाही, तर सोशल मीडियाद्वारे, द्राक्ष विज्ञान मंडळाच्या माध्यमातून हजारो शेतकर्‍यांचा मार्गदर्शन केले. जिवाणूयुक्त बुरशीनाशके वापरून द्राक्षबागेतून डावणी हद्दपार केला आहे.डॉ. वसंत ढिकले, शेतकरी, सैय्यद पिंप्री

मार्गदर्शन महत्त्वाचे
बदलत्या वातावरणामूळे शेती आता तोट्याची झाली आहे. मात्र, वेळोवेळी शेतीत मार्गदर्शन जमेची बाजू असून अनेक शेतकर्‍यांनी यातून दर्जेदार उत्पन्न मिळवले आहे. मोसम खोरे डाळींबाचा यशस्वी बेल्ट म्हणून ओळखला जातो. बागलाण पासून हॉलंडपर्यंत येथील डाळींब पोहोचले आहेत, केवळ शेतकर्‍यांचेच शेतकर्‍यांना वेळोवेळी मिळालेले मार्गदर्शन यासाठी कारणीभूत आहे असे मी म्हणेल.
लोटन जाधव, शेतकरी, बिजोटे (ता. बागलाण)

नाशिक । प्रतिनिधी

अवकाळी पावसाने बाधित शेतकर्‍यांना मदत म्हणून जिल्ह्याला पहिल्या टप्प्यात शासनाकडून १८१ कोटी ५० लाखांचे अनुदान प्राप्त झाले होते. यातून आठ तालुक्यातील ४९ हजार शेतकर्‍यांना ३२ कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. बाधित शेतकर्‍यांच्या खात्यावर ही मदत वर्ग करण्यात आली आहे. उर्वरित बाधित शेतकर्‍यांना देखील तत्काळ मदत देण्यासाठी महसूल यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहे.

ऑक्टोबर व नोव्हेंबरच्या अवकाळी पावसाने ६ लाख ४७ हजार ३१५ हेक्टवरील पिके आडवी झाली. भरपाईसाठी जिल्हा प्रशासनाने ६३६ कोटींची आराखडा शासनाकडे पाठविला होता. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १८१ कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. बहुवार्षिक पिकांसाठी हेक्टरी १८ हजार आणि खरीप पिकांसाठी 8 हजार रुपये मदत जाहीर झाली आहे. पण त्यात २ हेक्टरपर्यंतची आणि ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांनाच मदतीची अट घातली.

त्यानुसार २ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राचे नुकसान झाले असले तरीही संबंधित शेतकर्‍यास २ हेक्टरच्या मर्यादेतच भरपाई दिली जाईल. याप्रमाणे महसूल आणि कृषी विभागाने लागलीच पात्र शेतकर्‍यांची निश्चित करण्याचे काम सुरु आहे. आतापर्यंत १ लाख २३ हजार शेतकर्‍यांची वर्गीकरण पूर्ण झाले आहे. त्यांच्या खात्यावर मदत वर्ग करण्याचे काम सुरू आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार ५ लाख ५१ हजार ११६ हेक्टरवरील ७ लाखांवर शेतकर्‍यांना ही मदत मिळू शकेल. शनिवार (दि.३०) पर्यंत ४९ हजार २६३ बाधित शेतकर्‍यांंच्या खात्यावर ३२ कोटी ६५ लाख २८ हजार वर्ग करण्यात आले आहे. उवर्रित बाधित व मदतीसाठी प्राप्त शेतकर्‍यांना एक ते दोन आठवड्याच्या आत मिळण्याची चिन्हे आहेत.

तालुकानिहाय बाधितांना प्राप्त मदत  (लाखात)
तालुका               शेतकरी                           रक्कम
मालेगाव             14390                           140.02
बागलाण               8675                           715.91
दिंडोरी                   5595                          703.83
देवळा                    6563                          599.01
सुरगाणा                2620                          148.56
चांदवड                  1825                          187.53
येवला                   1333                           128.58
सिन्नर                  8262                           641.84

नाशिक । प्रतिनिधी
‘महरेरा’ व ’नरेडको’ नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने नाशिक विभागातील रेरा अंतर्गत प्रकल्पांसाठी एकदिवसीय कार्यशाळा महारेराचे मुख्य तांत्रिक अधिकारी डी. आर. हाडदरे, व वरिष्ठ तांत्रिक सल्लागार आकाश चौहान यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आली.
नाशिक विभागातील २००० पेक्षा जास्त नोंदणीकृत प्रकल्पांच्या अद्यावत माहिती न भरलेल्या प्रकल्पातील त्रुटींच्या निवारणार्थ विशेष कार्यशाळा झाली.यावेळी नरेडको पदाधिकारी, सभासद तसेच चार्टर्ड अकॉउंटंट, इंजिनिअर्स, असे सुमारे २५० प्रतिनिधी उपस्थित होते.

‘महारेरा’ प्राधिकरणाने राज्यात ‘क्रेडाई’, ‘नरेडको’ व ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडीया’ यांचे संघटन तयार केले आहे. याच वेळी नरेडकोला १८ ऑक्टोबर २०१९. पासून सेल्फ-रेग्युलेटरी संस्था(‘एसआरओ’ ) म्हणून मान्यता दिलेली आहे. एसआरओ उद्योगात संघटनात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विकसकांच्या व सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताच्या अंमलबजावणीसाठी महत्वाचा दुवा ठरणार असल्याचे नरेडकोचे राज्याचे उपाध्यक्ष हितेश ठक्कर यांनी सांगितले.

‘महरेरा’ प्राधिकरणाकडून बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहक यांच्यामध्ये सलोखा निर्माण होण्याकरिता सलोखा समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. या समितीत नरेडको नाशिकच्या अविनाश शिरोडे, राजन दर्यानी, मोहन रानडे यांची निवड करण्यात आली आहे.
प्रस्तुत कार्यशाळेकरिता महाराष्ट्र शासनातंर्गत असलेल्या बांधकाम व इतर बांधकाम बोर्ड यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येत असलेल्या बांधकाम मजुरांकरिता उपलब्ध विमा योजनेची माहिती देण्यात आली.

यामध्ये संपूर्ण कुटुंब विमा व घर घेण्यास सवलत, तसेच बांधकाम प्रकल्प स्तरावर कार्यरत मजुरांकरिता विशेष स्किल ट्रेनिंग उपक्रमाची माहिती संबंधितांना देण्यात आली.प्रत्येक प्रकल्पावर प्रशिक्षित कामगारांनाच कामावर ठेवण्यात येणार आहे. त्यांना प्रशिक्षण देण्याची सोयही करण्यात आलेली आहे. त्यांना सेफ्टी किटही दिले जाणार असल्याचे महारेराचे वरिष्ठ तांत्रिक सल्लागार आकाश चौहान यांनी सांगितले.

‘क्रेडाई’चे आवाहन
रेरा महारेरा महाराष्ट्र ही बांधकाम व्यावसायिकांची राज्यस्तरीय संघटना असून, ५५ शहरांमध्ये २६५० बांधकाम व्यावसायिक त्याचे सभासद आहेत. संस्था राज्यभर कायदेशीर बांधकामे करण्यावर भर देत असून सरकारबरोबर लोकाभिमुख धोरणे तयार करण्यात पुढाकार घेत असते. नुकतेच महारेराने क्रेडाई महाराष्ट्राला राज्यातील पहिली स्वयंनियामक शिखर संस्था म्हणून मान्यता दिली असल्याचेही नाशिक अध्यक्ष उमेश वानखेडे यांनी सांगितले.

या संघटनेने स्वयंनियामक संस्थेसाठी असलेल्या आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून महारेराच्या निकषांनुसार सभासदांच्या किमान ५०० प्रकल्पांची नोंदणी केली आहे. राज्यातील सर्व प्रकल्पांना महारेराकडे नोंद करतेवेळी स्वयंनियामक संस्थांची निवड करणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे व्यावसायिकांमध्ये अधिक पारदर्शकता, शिस्त, एकसूत्रीपणा येऊन फसवणुकीला आळा बसेल, असेही उमेश वानखेडे यांनी सांगितले.

ऑनलाईन प्रॉपर्टी एक्स्पो दिनांक १४ जानेवारी ते २६ जानेवारी दरम्यान 

केंद्र शासन अंकित गृहनिर्माण मंत्रालय व नरेडको वेस्ट आणि इतर ट्रेड असोसिएशन मिळून प्रथमच ऑनलाईन प्रॉपर्टी एक्स्पो दिनांक १४ जानेवारी ते २६ जानेवारी यादरम्यान आयोजित करण्यात येणार आहे, याची विस्तृत माहिती देण्यात आली. प्रथमच आयोजित होणार्‍या ऑनलाइन एक्स्पो करीत ग्राहकांना तत्काळ बांधकाम प्रकल्पांचे सादरीकरण फोटो व व्हिडिओ माध्यमाद्वारे देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. जगभरातील ग्राहकांना घरबसल्या घर नोंदणी करणे सूलभ राहणार असून, त्यासोबतच बँकिंग प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या पत्रकार परिषदेत नरेडको नाशिकचे अभय तातेड, सुनील गवादे, जयेश ठक्कर, अविनाश शिरोडे, अभय साखरे, अमित रोहमारे, मंनू चंगराणी, शंतनू देशपांडे व पदाधिकारी, सभासद यांनी सहकार्य केले.

नाशिक । प्रतिनिधी

शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देत विधानसभेच्या रणांगणात उतरलेल्या शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी करून सत्ता स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत माहिती मागविली असून, संकटातील शेतकर्‍यांना तुटपुंजी मदत देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

त्यानुसार राज्य शासनाकडून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून थकीत कर्ज,पीक कर्जाची माहिती मागविण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या निर्णयाची अमलबजावणी झाल्यास आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नाशिक जिल्हा बँकेला ‘अच्छे दिन’येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा बँकेकडे शेतकर्‍यांच्या कर्जाबाबत शुक्रवारी सविस्तर माहिती मागविण्यात आली. शासनाने ३१ ऑक्टोबर २०१९ अखेरची थकबाकीबाबतची माहिती मागविली असल्याचे पत्र आले आहे. या पत्रानुसार, बँकेकडून माहिती गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

शिवसेनेने विधानसभा निवडणुकीत,शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करणार असल्याची घोषणा केली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या जाहीरनाम्यातही सत्तेत आल्यास शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. राज्यातील नाट्यमय घडामोडीनंतर, शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीची महाराष्ट्र विकास आघाडी सत्तेत आली. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शपथविधीनंतर, लागलीच कर्जमाफी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासंदर्भात सर्व अधिकार्‍यांकडून माहिती मागविली आहे, विचारपूर्वकपणे कर्जमाफी दिली जाणार असल्याचे जाहीर केले. या घोषणेनंतर, राज्य शासनाकडून शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची माहिती घेण्याचे काम सुरू झाले आहे.

तर जिल्हा बँकेला दिलासा
नोटाबंदीनंतर जिल्हा बँक आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. भाजप सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीचा अल्पसा दिलासा या बँकेला मिळाला. मात्र, ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी बँकेला किमान अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची नितांत आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने सातबारा कोरा करण्याचा निर्णय घेतल्यास बँकेचा भार काही प्रमाणात हलका होऊ शकतो. तसेच शेतकर्‍यांनाही दिलासा मिळणार असल्याने बँकेचे थांबलेले आर्थिक चक्र पुन्हा गतिमान होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिल्यास शेतकर्‍यांबरोबरच जिल्हा बँकेला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

अशी आहे थकबाकी
जिल्हा बँकेच्या एक लाख ८२ हजार ९९० सभासदांकडे ३१ ऑक्टोबर अखेर २५१४.१७टी कर्ज येणे बाकी आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १४ हजार ११६ सभासदांकडे ३८६ कोटी कर्ज बाकी आहे. बँकेकडून एकूण १ लाख ६८ हजार सभासदांकडे २१२८.८० कोटींची थकबाकी आहे. यात अल्पमुदतीचे १ लाख ६५ हजार सभासदाकडे १८२१.७६ कोटी, मध्यम मुदतीचे २ हजार ५९२ सभासदांकडे २७८ कोटी तर, दीर्घमुदतीचे(थकित कर्ज) ३४८ सभासदाकांकडे २७ कोटींची येणे बाकी आहे.