नाशिक | Nashik
राज्यात पावसाच्या ओढीमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३५५ तालुक्यांपैकी २६५ तालुके अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. ज्या भागात ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस (Rain) झाला आहे किंवा २५ ते ३० दिवसांचा पावसाचा मोठा खंड पडला आहे, अशा ठिकाणी दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून शासनाने तातडीने मदतकार्याला सुरुवात केली आहे.
दरम्यान राज्याचे जलसंपदा आणि नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन (Minister Girish Mahajan) यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, “शेतकऱ्यांची (Farmer) दिवाळी अंधारात जाऊ दिली जाणार नाही. पंचनामे पूर्ण करून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहोचवण्याचा शासनाचा (Government) प्रामाणिक प्रयत्न राहील, असे त्यांनी म्हटले.
तसेच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व बाधित भागांत पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. पुढील १० दिवसांच्या आत सर्व पंचनाम्यांची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे कठोर आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. पंचनामे पूर्ण होताच शासनाच्या नियमानुसार आणि निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत दिली जाईल. कापूस, सोयाबीन, मका यांसह इतर प्रमुख पिकांचे (Crop) अतोनात नुकसान झाले आहे, असेही गिरीश महाजन म्हणाले.
एनडीआरएफ (NDRF) निकषांनुसार मदतीचा हात
गेल्यावेळी ज्याप्रमाणे एनडीआरएफच्या (NDRF) माध्यमातून शेतकऱ्यांना भरघोस मदत देण्यात आली होती, त्याच धर्तीवर यंदाही सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले. शासन या संकटाच्या काळात संवेदनशील असून, बळीराजाला या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले.
हे देखील वाचा : Maharashtra Drought : राज्यातील ७५ टक्के भागात दुष्काळ; तुमच्या जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यांचा समावेश?
पंचनामे व पिकांच्या स्थितीचे सर्वेक्षण
‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचनामे करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे तसेच जीपीएस कोऑर्डिनेट संकलित करून पिक परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनास तात्काळ सादर करण्यात येणार आहे.
शेतकरी व नागरिकांसाठी विविध सवलती
दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील संबंधित भागांसाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात सूट यांचा समावेश आहे. ७.५ हॉर्सपावरपर्यंत क्षमतेच्या कृषी वीजपंपांचे वीज बिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यावरील क्षमतेच्या पंपांना सदर सवलत लागू राहणार आहे. याशिवाय शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर करणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतीवर आश्रित शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे, तसेच जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे या उपाययोजनाही लागू करण्यात आल्या आहेत.
हे देखील वाचा : Maharashtra Drought : अखेर राज्यात दुष्काळ जाहीर; CM फडणवीसांचा मोठा निर्णय, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘या’ सवलतींची घोषणा
जलसंधारण व पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाची कामे सुरू करणे, तसेच यापूर्वी निर्गमित शासन निर्देशांनुसार पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाकडून पाणीटंचाईची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
