नाशिक | Nashik
नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील (Nashik NMC Area) २० टक्के म्हाडा घरकुल फसवणूक प्रकरणात (MHADA Fraud Case) तब्बल १९४ विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या म्हाडा घरकुल फसवणूक प्रकरणामध्ये अनेक बड्या बिल्डरांचा समावेश आहे. त्यानंतर आता म्हाडा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या कथित अनियमिततेची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे नाशिकमधील बांधकाम क्षेत्राचे धाबे दणाणले आहेत.
हे देखील वाचा : Ashok Kharat Case : भोंदू खरातला तिसऱ्या गुन्ह्यात ‘इतक्या’ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
याबाबत अधिक माहिती अशी की, महसूल मंत्री बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी याप्रकरणाचे गांभीर्य विचारात घेत विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली या कथित अनियमितंताची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. त्यानुसार महसूल व वनविभागाने याप्रकरणी समिती गठीत करत असल्याचा अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम (Praveen Gedam) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सहा जणांची समिती गठीत करण्यात आली असून, त्यामध्ये पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक (Sandeep Karnik) यांचाही समावेश आहे.
हे देखील वाचा : Ashok Kharat Case : खरात प्रकरणात ईडीची नाशिकसह ११ ठिकाणी छापेमारी; मिरगाव जवळील फार्म हाऊसवरही सर्च ऑपरेशन
नेमकं प्रकरण काय?
राज्य सरकारच्या धोरणानुसार सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत नाशिक महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पात २० टक्के सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ही घरे बांधून ती ‘म्हाडा’कडे वर्ग करावी लागतात. मात्र, नाशिक शहरात २०१३ ते २०२४ या कालावधीत उभारण्यात आलेल्या ४९ गृहप्रकल्पांमध्ये हा नियम बिल्डरांनी धाब्यावर बसविल्याचे चौकशीत उघड झाले. या जमिनींचे प्रत्यक्षात विभाजन आणि नियमानुसार मोजणी झालेली नसताना जागामालक व विकासकांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाची बनावट स्वाक्षरी, शिक्के, नकाशे, आकारफोड पत्रक खरी असल्याचे भासवत उपरोक्त क्षेत्राचे तुकडे केले आणि म्हाडा, महसूल व भूमी अभिलेख विभागासह शासनाची फसवणूक केली. संशयितांनी केलेल्या धुळफेकीमुळे म्हाडाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटासाठी किमान चार हजार ते कमाल साडेसहा हजार सदनिका मिळू शकल्या नसल्याचे बोलले जाते.याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात १९४ विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
हे देखील वाचा : Ashok Kharat Crime : खरातच्या अड्ड्यातून ‘मळकट द्रव्य’ जप्त; न्यायालयीन कोठडी की पुन्हा कोठडी? आज ‘व्हीसी’द्वारे फैसला
चौकशी समितीत कुणाचा समावेश?
- विभागीय आयुक्त, नाशिक – अध्यक्ष
- जमावबंदी आयुक्त व संचालक भूमिअभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- सदस्य
- नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पुणे-सदस्य
- पोलिस आयुक्त, नाशिक -सदस्य
- संचालक, नगर रचना व नियोजन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.-सदस्य
- उपसंचालक भूमि अभिलेख, नाशिक विभाग, नाशिक- सदस्य सचिव
हे देखील वाचा : Nashik Crime News : ‘टॅब’ वाचवताना अब्रू गेली ! अशोक खरात ‘पार्ट-२’ टाळण्यासाठी पत्रकाराने खेळली रिस्की खेळी
