नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
म्हाडा घोटाळ्याची (MHADA Scam) फिर्याद देऊन सिस्टिम स्वच्छ असल्याचा आव आणणारा भूमी अभिलेख विभागाचा उपअधीक्षक संशयित बिपीन काजळे (Bipin Kajle) हाच आता घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी सापडला आहे. मूळचा संगमनेरचा (Sangmner) असलेल्या काजळेने शासकीय सेवेत पदोन्नतीची शिडी चढतानाच, पडद्यामागून बिल्डरांशी पार्टनरशिपचा धंदा मांडल्याचे उघड होत आहे. २०१३ नंतर तुकडेबंदी कायद्याला हरताळ फासून जमिनींचे बेकायदेशीर लचके तोडण्यात काजळे यांचा मोठा वाटा असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली असून, आता त्यांच्या बडतर्फीची मागणी होत आहे.
बिपीन काजळे याचा भूमी अभिलेख विभागातील (Land Records Department) प्रवास हा पूर्णपणे अनुकंपा आणि नियोजित पदोन्नतीवर आधारलेला आहे. त्याचे वडील चंद्रकांत काजळे हे भूमापक होते. त्यांच्या निधनानंतर त्याची आई अनुकंपा तत्त्वावर रुजू झाली आणि त्यांच्या पश्चात बिपीन काजळे भूमी अभिलेख विभागात दाखल झाला. विशेष म्हणजे, उपअधीक्षक पदाची खुर्ची मिळवण्यासाठी काजळेने खातेनिहाय एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली खरी, मात्र या उच्च पदाचा वापर त्याच जमिनींच्या सरकारी नियमांना बगल देण्यासाठीच अधिक केल्याचा संशय आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा गंभीर पैलू म्हणजे काजळेने बिल्डरांशी केलेली हातमिळवणी.
हे देखील वाचा : Nashik MHADA Scam : अधिकाऱ्यांची रवानगी तुरुंगात; काजळे, पाटीलला न्यायालयीन कोठडी
सन २०१३ नंतर भूमी अभिलेख विभागातील संशयित अधिकारी आणि काजळे यांच्या संगनमताने नाशिकमधील (Nashik) अनेक मोक्याच्या जमिनींचे तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून तुकडे पाडण्यात आले. सरकारी कागदपत्रांवर हे तुकडे नियमानुसार दाखवून प्रत्यक्षात बिल्डर्स आणि विकासकांसोबत काजळे यांनी व्यवसायात भागीदारी केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ज्या कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी भूमी अभिलेख विभागावर आहे, त्याच कायद्याला हरताळ फासून काजळे यांनी स्वतःचे आर्थिक साम्राज्य उभे केल्याचे तपासात समोर आले आहे. दरम्यान, सध्या काजळे यांच्या निलंबनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे समजते. मात्र, भूमी अभिलेख वर्तुळातून त्यांना थेट बडतर्फ करण्याची मागणी होत आहे.
उलटतपासणीची तयारी
बिपीन काजळे यांनी संगमनेरपासून नाशिक पर्यंत नेमकी किती माया जमवली आहे, याचा तपास विशेष तपास समिती व गुन्हे शाखा युनिट-१ करत आहे. २०१३ सालापासून त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या जमिनींच्या मोजण्या आणि ले-आऊटस्ची पुन्हा तपासणी केली जाणार आहे. या काळात काजळे यांच्यासोबत असलेल्या त्या तत्कालीन सूत्रधार अधिकाऱ्यांचीही आता उलटतपासणी होणार असून, अनेकांवर गुन्हे दाखल होण्याची दाट शक्यता आहे.
हे देखील वाचा : NEET Paper Leak Nashik Connection : स्पर्धा परीक्षा पेपरफुटीची ‘तीस वर्षांची परंपरा’; नाशिक राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा एकदा चर्चेत
काय आहे तुकडेबंदी कायदा?
शेतीचे अतिशय लहान तुकडे होऊन शेती बिगरकिफायतशीर ठरू नये, यासाठी सरकारने तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायदा १९४७ लागू केला आहे. या कायद्यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी शेतीचे एक प्रमाणभूत क्षेत्र (उदा. नाशिकमध्ये साधारण २० ते ३० गुंठे) निश्चित असते. या क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराच्या जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यास कायद्याने बंदी आहे. मात्र, काही अधिकारी बिल्डरांशी संगनमत करून कागदोपत्री फेरफार करत या नियमाला बगल देतात, हा मोठा गुन्हा आहे.
काजळेची पदोन्नती आणि वेतनस्तर
पद अंदाजे वेतन (सहावा/सातवा वेतन आयोग)
१) भूकरमापक (सर्वेअर) – ४० ते ४८ हजार रुपये
२) परिरक्षण भूमापक (निमताणदार) – ५० ते ७५ हजार रुपये
३) मुख्यालय सहाय्यक (शिरस्तेदार) – ६० ते ९० हजार रुपये
४) भूमी अभिलेख उपअधीक्षक – ९० हजार ते १.२० लाख रुपये
हे देखील वाचा : NEET Paper Leak Nashik Connection : सामान्य कुटुंब, कारनामे मोठे; खैरनार परिवार नॉट रिचेबल
—
